Shiv Sena MLA Disqualification BJP Plan B: महाराष्ट्राच्या राजकारणात आजचा दिवस मोठा आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील 16 आमदार तर उद्धव ठाकरे यांचे 14 आमदार अपात्र प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आज निकाल देणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे आमदार अपात्र झाले तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कोण असतील?, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात रंगला आहे. 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्रे फडणवीस यांनी काल (मंगळवार) स्पष्ट केले की, "विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतला तरी आमचे सरकार स्थिर राहणार आहे. आमची युती कायदेशीररीत्या बरोबर आहे. आम्हाला आशा आहे की निकाल आमच्या बाजुने लागेल."

देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात निकाल आला तर भाजपने प्लॅन बी तयार केला आहे. त्यानुसार भाजप रणनीती आखणार आहे.

एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले तर त्यांच्या गटातील आमदार आणि मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागेल, असे काही कायदेतज्ज्ञांनी म्हटले आहे. तर तांत्रिकदृष्या सरकारही अडचणीत येणार आहे. नवीन सरकार स्थापनेच्या हालचाली वाढतील. मात्र भाजपकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने त्यांना चिंता नाही. कारण अजित पवार गटाने राष्ट्रवादीत बंडखोरी करुन भाजपला पाठिंबा दिला. अजित पवार यांनी त्यांना ४० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे म्हटले आहे.

विधानसभेच्या एकूण 288 जागा आहेत. बहुमतासाठी 145 सदस्यांचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे. 2019 मध्ये भाजपने 105 जागा जिंकल्या होत्या. 40 आमदार अजित गटाकडे आहेत. अशा परिस्थितीत महायुती सरकार आवश्यक संख्याबळ जमवण्यात यशस्वी दिसत आहे.

भाजपचा प्लॅन बी काय असेल?

मुख्यमंत्री कोणीही असो भाजपला राज्यात सत्ता राखणे महत्वाचे आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांची खुर्ची कोणाला द्यायची हे आघाडीच्या नेत्यांना ठरवावे लागणार आहे. शिंदे अपात्र झाल्यास अजित पवार गटाचे वर्चस्व निश्चित मानले जात आहे. अजित पवारांना नवे मुख्यमंत्री करण्यासाठी भाजप संमती देऊ शकते, असेही म्हणता येईल.

विधानसभा अध्यक्षांची तारेवरची कसरत -

एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरल्यास अजित पवार गटाच्या आमदारांचे सदस्यत्वही धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे आजचा निर्णय देताना राहुल नार्वेकर यांना तारेवरची कसरत करायची आहे.

शिंदे आणि उद्धव गटाने एकमेकांविरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत, त्यामुळे शिंदे गट पात्र ठरला तर उद्धव गट अपात्र ठरेल, ही वस्तुस्थिती आहे. हाच नियम शिंदे गटाला लागू होणार आहे. शिंदे गट अपात्र ठरल्यास उद्धव गट पात्र मानला जाईल. सध्या अपात्र आमदार या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणूक लढवू शकतात. स्पीकरच्या निर्णयानंतर, अपात्र गट 30 दिवसांच्या आत उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतो. न्यायालयाने निर्णयाला स्थगिती दिल्यास दिलासा मिळू शकतो.

व्हीप ठरणार निर्णायक-

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात व्हीप निर्णायक आहे. विधानसभा अध्यक्ष याचा अर्थ कसा लावतात आणि व्हीप देण्याची प्रक्रिया काय असेल हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सभापतींच्या विश्‍लेषणानुसार ठाकरे गट असो की शिंदे गट, या दोन्ही गटांपैकी एकाला या व्हीपचा फटका बसणार आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाचे व्हीप भरत गोगावले यांचा व्हीप बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते.