मुंबई : काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याचे पत्र सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी फेटाळण्याच्या राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्या निर्णयाविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्यपालांनी मुदतवाढीची मागणी नाकारून नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन केल्याचा शिवसेनेचा आक्षेप असून, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ऍड. कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेची बाजू लढविणार आहेत. आजच (बुधवार) याबाबतची तातडीची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होणार नाही. 

राज्यात सत्ता स्थापण्यास भाजपने असमर्थता व्यक्त केल्यानंतर राज्यपालांनी शिवसेनेला सत्तास्थापनेचे निमंत्रण दिले होते. त्यासाठी राज्यपालांनी शिवसेनेला 24 तासांची मुदत दिली होती. त्यानुसार मंगळवारी संध्याकाळी साडेसात वाजेपर्यंत दावा करायचा होता. परंतु, या मुदतीत शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याचे पत्र सादर करता आले नाही. सरकार स्थापन करण्यासाठी शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा तत्त्वत: पाठिंबा आहे. त्यामुळे त्यांचे समर्थनाचे पत्र प्राप्त करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत वाढवून द्यावी, अशी विनंती राज्यपालांना केली होती, अशी माहिती शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी दिली होती. मात्र, राज्यपालांनी शिवसेनेची विनंती फेटाळून राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तास्थापनेचे निमंत्रण दिले. 

राज्यपालांच्या या कृतीने शिवसेना नाराज आहे. राज्यपालांनी भाजपला सरकार स्थापन करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली. परंतु, आम्हाला फक्त 24 तास देण्यात आले. शिवाय, सत्तास्थापनेसाठी मुदत वाढवून देण्याची आमची मागणी मान्य करण्यात आली नाही. त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती शिवसेनेचे आमदार ऍड. अनिल परब यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल बाजू मांडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

याचिकाची सद्यस्थिती :- याचिका दाखल करण्याचा मुद्दा आहे. शिवसेनेने आज सकाळी याचिका दाखल करावी असे काल सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यानुसार सकाळी याचिका दाखल केली जाईल. - यावर सुनावणी कधी होईल हे न्यायालय ठरवेल.-सुनावणी तातडीने घ्यायची की ड्यु कोर्स मध्ये करायची हे ठरेल. शिवसेनेच्या वकीलांनी ठरवायचं आहे. त्यामुळे ड्यु कोर्स म्हणजे रेग्युलर याचिका. म्हणजे जेंव्हा न्यायालय वेळ देईल तेंव्हा सुनावणी घेण्यास याचिकाकर्ता तयार आहे, असा अर्थ होतो. यात ७-८ दिवस लागू शकतो. पण तातडीने सुनावणी घ्यायची असेल तर तशी मागणी शिवसेनेला करावी लागते त्यानंतर याचिका दाखल केल्यानंतर थोड्याच वेळात सुनावणी होईल.याचिका दाखल केली जाईल का हे स्पष्ट होईल.-

पार्टी कोण कोण ?
शिवसेना पार्टी आणि अनिल परब यांनी याचिका केलीय.- यात केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, राष्ट्रवादी आणि काॅंग्रेस पक्ष प्रतिवादी आहेत.

याचिकेतील 3 मुद्दे :
१ - शिवसेनेने सत्ता स्थापनेचा दावा केला पण राज्यपालांनी तो दावा नाकारला. शिवसेनेची तयारी असतानाही दावा का नाकारला ? हा मुद्दा याचिकेत मांडला आहे. राज्यपालांनी दावा नाकारल्याचे पत्रही जोडले आहे.
२ - राज्यपालांनी ३ दिवसांचा वेळ वाढवून देण्यास नकार दिला. या मुद्द्याला आव्हान दिलंय. केवळ २४ तास वेळ दिला.
३ - राज्यपालांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी नाकारली.  वास्तविक संख्याबळ असतानाही राज्यपालांच्या बहुमत सिद्ध करू दिले नाही. सत्ता स्थापनेपासून वंचित केले.