महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुरु असणाऱ्या सुनावणीवर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहेत. त्यात पहिली तीन निरीक्षणं ही उद्धव ठाकरेंच्या बाजूनं दिल्याचे दिसून आले आहेत.यासगळ्यात शिंदे गटाच्या भरत गोगावलेंचा व्हिपचा निर्णय, उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा निर्णय आणि राज्यपाल भगत कोश्यारींची भूमिका यावर न्यायालयानं ताशेरे ओढले आहे.

सुप्रिम कोर्टाच्या निकालावर ठाकरे गटाने पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी माध्यामांशी बोलताना सांगितले की, सुप्रिम कोर्टाने सांगितल्या प्रमाने 2016 नबाम रेबिया प्रकरणातील आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षांसंबंधित पाच न्यायाधीशांचा निकाल आता मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे.

आताचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या समोर अपात्रतेचा निर्णय जाईल त्यावेळी सुनिल प्रभू हेच व्हिप असतील आणि सुनिल प्रभू यांनी दिलेले आदेश त्यांना पाळावे लागतील त्यामुळे हे १६ आमदार अपात्र होणारच आहेत. अशी प्रतिक्रिया अनिल परब यांनी दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने नोंदवली महत्वाची निरीक्षणे

पहिली तीन निरीक्षण ठाकरे गटाच्या बाजूनं.

नवाब रेबिया प्रकरण ७ सदस्यांच्या घटनापीठाकडं जण्याची गरज आहे.

अध्यक्षानी केवळ राजकीय पक्षाच्या व्हीपलाच मान्यता द्यायला हवी. त्यामुळं भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदा असल्याचं कोर्टानं म्हटलं.

पक्षांतर्गत वादाकडं राज्यापलांनी पाहण्याचा अधिकार नाही.

जे पत्र राज्यपालांना देण्यात आलं होतं. पण त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात ते येत नाही.

निवडणूक आयोगाला पक्षनाव आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार

राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय देणं बेकायदेशीर होतं. पण उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री होता येणार नाही कारण त्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला आहे