मुंबई - कर्जमाफीवरून विरोधी पक्षाच्या आमदारांचे निलंबन मागे घ्या, अशी विनंती करणाऱ्या शिवसेनेने गुरुवारी अचानक विधानसभेत "पॉइंट ऑफ इन्फरमेशन'च्या माध्यमातून कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित केला. शिवसेना आमदार जयप्रकाश मुंदडा यांनी दुपारी हा मुद्दा उपस्थित केल्याने पीठासीन अधिकारी योगेश सागर यांना परवानगी द्यावी लागली. या संधीचा फायदा घेत शिवसेना आमदारांनी "शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अर्थसंकल्पात होईल,' हा अपेक्षाभंग झाल्याची खंत व्यक्त करत केंद्र व राज्य सरकारवर टिकास्त्र सोडले.

नोटाबंदीने हातातोंडाशी आलेले उत्पादन मातीमोल भावाने शेतकऱ्यांना विकावे लागल्याचा आरोप करीत मुंदडा यांनी कर्जमाफीची मागणी लावून धरली. आमदार अनिल कदम यांनी केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना का नाही असा सवाल केला. याशिवाय, बड्या उद्योगपतींचे एक लाख 14 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करता तर शेतकऱ्यांचे का करीत नाहीत याबाबत खंत व्यक्त केली. महाराष्ट्रातला शेतकरी आत्महत्या करीत असताना केंद्र व राज्य सरकार भूमिका का स्पष्ट करत नाही, असा सवाल करीत मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात कर्जमाफीबाबत निवेदन करण्याची मागणी केली.

आमदार सुभाष साबणे यांनी केंद्रीय मंत्री वेंकय्या नायडू यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही, असे वक्तव्य नायडू यांनी केल्याचा दाखला देत यामुळे शेतकरी सरकार विरोधात हवालदिल झाल्याचे सांगितले. शंभुराजे देसाई यांनी शिवसेनेने दुष्काळात "शिवजल क्रांती' सारखे मोठे काम करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचा दाखला दिला. मात्र शेतमालाचे भाव व वाढते कर्ज यांचा ताळमेळ बसवताना शेतकरी आर्थिक अडचणीत आल्याने कर्जमाफीशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याची भूमिका मांडली.