मुंबई : हे राजकारण असून लोकशाही घटनेची गळचेपी आहे. सत्यमेव काय असते हे देवेंद्र फडणवीस यांना तरी माहीत आहे का? असा सवाल शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी फडणवीसांना केला आहे. भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या सर्व 12 आमदारांचं निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येत आहेत.

निलंबन रद्द करण्याचा अधिकार हा अध्यक्षांचा असतो - संजय राऊत

सर्वोच्च न्यायालयाने आज भाजपाच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द केले आहे. मला वाटते निलंबन रद्द करण्याचा अधिकार हा अध्यक्षांचा असतो. विधानसभा अध्यक्षांवर न्यायालयाचा दबाव बंधनकारक आहे का हे पाहावे लागेल. न्यायालयाचे दिलसे एकाच पक्षाला का असतात. 12 आमदारांच्या नियुक्तीला विलंब का लागतो, न्यायालय यावर बोलणार आहे का?

हे राजकारण आहे. लोकशाही घटनेची गळचेपी

हे राजकारण आहे. लोकशाही घटनेची गळचेपी आहे. ही कसली चपराक आहे. जे आता आनंद साजरा करत आहेत. त्यांना पुढच्या अधिवेशनात कळेलच अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली आहे.

काय म्हटलं सर्वोच्च न्यायालयाने?

वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या सर्व 12 आमदारांचं निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात राडा केल्याने, अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याने तसंच तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेल्याचा आरोप करत, भाजपच्या बारा आमदारांचं 5 जुलै 2021 रोजी वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. याप्रकरणी भाजपने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल देत भाजपच्या आमदारांचं निलंबन रद्द केलं. कोर्टानं आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की, एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळाचं निलंबन सभागृहाच्या अधिकारक्षेत्रात नाही. असा निर्णय घेणं असंविधानिक आहे