देशातल्या कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आय़ोजित केलेल्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. मात्र या बैठकीदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी बिगर भाजपाशासित राज्यांना चांगलंच सुनावलं. यावरूनच सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. अशाने केंद्र व राज्यातल्या संघर्षाचा भडका उडेल आणि मोदींना तेच हवं आहे, अशी टीका शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनातून करण्यात आली आहे.

सामनाच्या अग्रलेखातून केलेल्या टीकेत म्हटलं आहे की, पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला, कोरोना पार्श्वभूमीवर सगळ्या तयारीचा आढावा घेतला. हे सगळं ठीक असलं तरी या कोरोना बैठकीमागचा मूळ हेतू वेगळाच होता. बिगर भाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना टोमणे मारणे हाच या संवाद बैठकीचा हेतू होता. काँगेस राजवटीत पेट्रोल ७० रुपये लिटर झाले तेव्हा भाजप थयथयाट करीत महागाईविरोधात रस्त्यावर उतरला होता. गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले मोदी तेव्हा पंतप्रधान महागाईवर बोलत का नाहीत? ते गप्प का आहेत?अशा प्रश्नांचा भडीमार करीत होते. आता मोदी मंत्रिमंडळातील सदस्य महागाईचे समर्थन करतात व मोदी हे काय पेट्रोल, डिझेलचे भाव कमी करण्यासाठी पंतप्रधान झालेत काय? असे उलट प्रश्न करतात.

बैठकीतला संवाद एकतर्फी असल्याची टीका करत सामनातून म्हटलं आहे की, पंतप्रधान मोदी यांनी केलेली वक्तव्ये एकतर्फी आणि दिशाभूल करणारी आहेत. बैठकीत संवाद एकतर्फीच होता. मुख्यमंत्र्यांना मते मांडण्याची संधीच दिली नाही. ममता म्हणतात, कोरोनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक होती. मग पंतप्रधान इंधन दरवाढीवर का बोलत राहिले? मोदींनी ते टाळायला हवे होते. विकत घेतलेले बहुमत म्हणजे सुशासन नाही. देश राम भरोसे व भोंगे भरोसे चालला आहे. महागाई, कोरोना, बेरोजगारीवरून लक्ष उडविण्यासाठी पंतप्रधान वादग्रस्त विषयांना फोडणी देत आहेत. हे लक्षण बरे नाही. तुम्ही महाराष्ट्रासारख्या राज्यावर महागाईचे खापर फोडता, मग केंद्र सरकार काय करते? हा प्रश्न उरतोच. मागे कोरोना संक्रमणाची जबाबदारीही महाराष्ट्रावर टाकून पंतप्रधान नामानिराळे राहण्याचे प्रयत्न करीत होते. अशाने केंद्र व राज्यांतील संघर्षाचा भडका उडेल. मोदींना तेच हवे आहे.