मुंबई - शिवसेनेतील बंडानंतर आमदार अपात्रेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. मात्र मागील अनेक दिवसांपासून याबाबत हालचाली नसल्याने उद्धव ठाकरे गटाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्यानंतर न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना विचारणा केली. यावर ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

निकम म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस दिली असे म्हणता येणार नाही. आमदारांच्या अपात्रतेविषयी पूर्ण चौकशी केली की नाही याची विचारणा विधानसभा अध्यक्षांकडे केली आहे. ठाकरे गटाकडून अपात्रतेबाबत निर्णय देण्यास विलंब होत असल्यामुळे विशिष्ट मुदतीत निर्णय देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनी याप्रकरणी काय प्रगती केली, याबाबत माहिती मागितली आहे.

दरम्यान विधानसभा अध्यक्षांच्या वक्तव्यावर मी काही बोलू शकत नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे काय म्हणणं आहे, ते तेच सांगू शकतात. 11 मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने आमदार अपात्रतेसंदर्भात निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी चौकशी करून घ्यावा असं म्हटलं होतं. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी चौकशी सुरू केली का? याबाबतची खातरजमा करून घेण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना विचारणा केली असावी. कारण, विधानसभा अध्यांना यावर काय म्हणायचं आहे हेही विचारलं आहे. कारण अध्यक्षांच्या म्हणण्यानंतरच न्यायालयाला निर्णय देणार आहे, असही निकम यांनी नमूद केलं.