मुंबई - राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या कामाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ब्रेक लागला आहे. प्रकल्पस्थळी कोणतेही काम करू नये, असे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्याने मंगळवारी उशिरा कंत्राटदाराला हे काम थांबवण्याचे आदेश सरकारकडून जारी करण्यात आले.

पर्यावरणासंदर्भातील आवश्‍यक ती परवानगी न घेता राज्य सरकारने अरबी समुद्रात सुमारे ३ हजार ६०० कोटी रुपयांचे शिवस्मारकाचे काम सुरू केले आहे. शिवस्मारकाच्या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारने २०११ मध्ये सीआरझेड नियमावलीत दुरुस्ती केली. या दुरुस्तीला ‘द कन्झर्वेशन ॲक्‍शन ट्रस्ट’ने (कॅट) मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली. मात्र, या कामाला अंतरिम स्थगिती द्यावी, ही याचिकाकर्त्यांची मागणी अमान्य केली होती. 

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात कॅटने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष सूट याचिका (स्पेशल लिव्ह पिटीशन) दाखल केली होती. त्याची सुनावणी सरन्यायाधीश रंजन गोगई, न्या. एस. के. कौल यांच्यासमोर झाली. या वेळी तोंडी आदेश देत हे बांधकाम तात्पुरते थांबविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. राज्य सरकारसह इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्यात येत असल्याचे लेखी आदेशात नमूद केल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयातील वकील निशांत कांतेश्‍वरकर यांनी सांगितले. या स्मारकाची सद्यःस्थिती काय आहे, अशी विचारणा खंडपीठाने करताच या प्रकरणी काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, भूमिपूजन झाले आहे. परंतु, प्रत्यक्ष कामाला सुरवात झाली नाही, अशी माहिती ‘कॅट’च्या वकिलांनी खंडपीठाला दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शिवस्मारक समितीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर मेटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र करून ही बंदी उठविण्याची विनंती केली जाणार असल्याचे मेटे यांनी सांगितले. शिवस्मारकासाठी परवानगी देताना पर्यावरण विभागाने जनसुनावणी घेतली नाही, या कारणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातल्याचा दावा मेटे यांनी केला.

तांत्रिक मुद्द्यावर स्थगिती - मेटे
‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने तांत्रिक मुद्द्यांवर ही स्थगिती दिली आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून आठवडाभरात शिवस्मारकाचे काम पुन्हा सुरू केले जाईल,’’ असा विश्‍वास शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काम थांबवण्यापूर्वी मेटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर कफ परेड येथील ‘एल ॲण्ड टी’च्या कर्मचाऱ्यांशी साईट कार्यालयात चर्चा करून काम थांबविण्याचे आदेश दिले. स्मारक उभारले जात आहे, त्या ठिकाणी लोकवस्ती नाही; त्यामुळे जनसुनावणीचा मुद्दा विचारात घेतला नाही, ही बाब पुढील सुनावणीला न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिली जाईल, असेही मेटे यांनी ‘एल ॲण्ड टी’च्या अधिकाऱ्यांशी केलेल्या चर्चेनंतर पत्रकारांना सांगितले.