औरंगाबाद : श्री साई शिर्डी संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करत नवीन मंडळ आठ आठवड्यांत स्थापन करण्याचे आदेश आज औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. नवीन मंडळ स्थापन होईपर्यंत नगरचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि साईबाबा संस्थान यांची समिती कामकाज पाहणार असल्याचेही न्या. आर. डी. धानुका आणि न्या. एस. जी. मेहर यांनी स्पष्ट केले.

तत्कालीन आघाडी सरकारने सप्टेंबर २०२१ रोजी १२ सदस्यांचे नवीन विश्वस्त मंडळ नेमले होते. त्यात आशुतोष काळे अध्यक्ष आणि अ‍ॅड. जगदीश सावंत उपाध्यक्ष होते. या समितीत ९ सदस्य आणि एक पदसिद्ध सदस्य होता. याप्रकरणी संस्थानचे माजी विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेत राज्य सरकारने १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी अधिसूचना जारी करत विश्वस्त मंडळाची नेमणूक केली होती. त्या अधिसूचनेला, नेमणुकीला खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते.

काय होता आक्षेप?

सध्याचे विश्वस्त मंडळ साईबाबा संस्थान कायदा २००४, विश्वस्त नेमणूक नियम २०१३ आणि उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करता अस्तित्वात आले असून त्यांची नेमणूक बेकायदा असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तत्कालीन राज्य शासनाने १७ पैकी १२ सदस्यांची नेमणूक केली. विश्वस्त मंडळ नेमणूक नियमावलीच्या ‘क’ प्रमाणे नेमणूक नसल्याचे याचिकेत म्हणणे मांडण्यात आले. मंडळात आर्थिक व मागास प्रवर्गातील सदस्य नाही, तसेच आठ व्यक्तींपैकी केवळ पाच तज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात आली. या नेमणुका कायद्याला धरून नाहीत, असे याचिकेत म्हटले होते.