मुंबई - निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या पक्षाला राज्यपाल सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण देत असतात. निवडणूकपूर्व युतीने सत्तास्थापनेचा दावा केला नसेल, तर जास्त आमदारसंख्या असलेल्या पक्षाला सरकार तयार करण्यासाठी बोलावले जाईल, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ विधिज्ञ माजी महाधिवक्‍ता ॲड. श्रीहरी अणे यांनी केले आहे. ‘सकाळ’शी बोलताना ते म्हणाले की, सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या पक्षाला निमंत्रण दिले जाते  आणि यासंबंधातील तरतुदी स्पष्ट आहेत.

८ नोव्हेंबर रोजी सरकारचा कालावधी संपला, तरीही विधिमंडळ मात्र खंडित झालेले नाही. विधानपरिषद हे तर स्थायी सभागृह आहेच. नव्या विधानसभेची प्रतिष्ठापना, हा विषय भविष्यातला असला; तरी विधानसभा भंग झालेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सर्वाधिक जागा मिळालेल्या पक्षाने सत्तास्थापनेस नकार दिला, तर राज्यपाल दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाला निमंत्रण देऊ शकतात काय? यावर त्यांनी होकारार्थी उत्तर दिले. नव्या विधानसभेत हंगामी अध्यक्ष जबाबदारी सांभाळत असतानाही विश्‍वासमताची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते, असे सांगून ॲड. अणे म्हणाले की, हंगामी अध्यक्षपदावर असताना विश्‍वासमत घेतले जाण्याबद्दलची काही उदाहरणे आहेत. यापूर्वीही असे घडले आहे. हंगामी अध्यक्षाच्या कार्यकाळात विश्‍वासमत मिळाले, तरी तो पक्ष राज्य करू शकतो. एकदा विश्‍वासमताचा ठराव पारीत झाल्यानंतर पुढचे सहा महिने अविश्‍वास ठराव मांडता येत नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.