औरंगाबाद : "भारतासमोर भ्रष्टाचार आणि करचोरी या दोन मोठ्या समस्या आहेत. त्याचा नकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. मोठ्या नोटा चलनातून रद्द केल्याने भ्रष्टाचार कमी होऊन महसुलात वाढ होईल,' असे मत ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ तथा बॅंक ऑफ इंग्लंड मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीचे (एमपीसी) संस्थापक सदस्य सर ऍलन बड यांनी रविवारी (ता. 11) "सकाळ'शी बोलताना व्यक्‍त केले.

सर ऍलन बड म्हणाले, की आर्थिक गुन्हेगारीवर आळा घालणे व एकूण करामध्ये वाढ करणे, हे दोन प्रमुख उद्देश मोठ्या नोटा चलनातून बाद करण्यामागे दिसून येतात. नोटाबंदीमुळे मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा बॅंकांत जमा झालेला आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार अथवा आर्थिक गुन्हेगारीसाठी रोख वापरता येणे अशक्‍य आहे. तसे झाल्यास त्याचा स्रोत लवकर शोधणे सहज शक्‍य आहे. "कॅशलेस' अर्थव्यवस्था निर्माण झाल्यास लाच देणे अथवा घेणे तितकेसे शक्‍य होणार नाही. त्याचबरोबर काळा पैसा सहजासहजी दडवून ठेवता येणार नाही. "कॅशलेस' व्यवहार वाढण्यासाठी येथे पोषक वातावरण निर्माण झालेले आहे. ब्रिटनमध्ये वर्षभरापूर्वी मोठ्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. आर्थिक गुन्हेगारीवर आळा घालणे हा त्याचा मूळ उद्देश होता. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात बॅंकांत पैसा जमा झाल्याने ब्रिटनमधील व्याजदर शून्यापेक्षा खाली आले. आता बॅंक खातेधारकांना पैसे ठेवण्यासाठी बॅंकांना पैसे मोजावे लागतात.

कॅशलेस अत्यावश्‍यक
ब्रिटनमध्ये 50 टक्‍के व्यवहार "कॅशलेस' होतात. काही ठिकाणी प्लॅस्टिक मनीने व्यवहार करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. त्या धर्तीवर भारतातही हे शक्‍य आहे. "कॅशलेस'चे तीन मोठे फायदे म्हणजे पैसे सोबत बाळगावे लागत नाहीत. प्रत्येक व्यवहाराची नोंद आपोआप होते आणि सरकारच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात कराच्या माध्यमातून महसूल जमा होण्यास मदत होते.