मुंबई - महिला व बालविकास विभागातील अधिकाऱ्यांच्या "अर्थ'पूर्ण मेहरबानीमुळे मुलांचे संस्थेत खोटे प्रवेश दाखवून बालकाश्रम चालविणाऱ्या खास मर्जीतील संस्थाचालकांवर अनुदान वाटपातील सहा कोटी 25 लाख रुपयांचा गैरव्यवहार बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेने चव्हाट्यावर आणला आहे. यामुळे महिला बालविकासच्या जिल्हा कार्यालयासह विभागीय आणि पुणेस्थित आयुक्तालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. 

बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेने थेट राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात सन 2017-18 या वर्षातील ठराविक जिल्ह्यांतील विशिष्ट संस्थांनाच आवश्‍यकतेच्या कैकपट जास्त निधी वाटप करून स्वत:चे उखळ पांढरे करणाऱ्यांना निलंबित करून त्यांची सक्तवसुली व अंमलबजावणी संचालनालयाकडून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तत्कालीन आयुक्तांनी काढलेल्या एक जून 2015 च्या परिपत्रकामुळे राज्यातील बालकल्याण समितींनी सत्तर टक्‍क्‍यांहून अधिक बालकाश्रमांतील बालकांची प्रवेशप्रक्रिया थांबविल्याचा आरोप समितीने केला आहे. एकट्या बीड जिल्ह्याला 125 मुलांसाठी तब्बल एक कोटी 75 लाख रुपये वितरित करण्यात आले. 2017-18 या वर्षात बीड बाल कल्याण समितीने एकूण 175 मुलांची प्रवेशप्रक्रिया राबविली. यातील 50 प्रवेश निरीक्षणगृहांतील असल्याने त्यांच्या परिपोषणाचा खर्च "आयसीपीएस'मधून करण्यात आला. उर्वरित सव्वाशे मुलांचे 80 टक्के अनुदान 12 लाख अपेक्षित असताना बीड जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांनी संस्थाचालकांकरवी तब्बल एक कोटी 63 लाख रुपये जादा अनुदानाची मागणी केली. मार्चअखेरीस असेच झाले. 125 मुलांसाठी तीन लाखांची आवश्‍यकता असताना प्रथम 26 मार्च 2018 च्या अनुदान वितरण आदेशात तीन कोटी 25 लाख व नंतर 28 मार्च 2018 च्या वितरण आदेशात एक कोटी 25 लाख म्हणजे चक्क साडेचार कोटींची मागणी नोंदवून पदरात पाडून घेतली. 

टक्केवारीच्या लालसेने लबाडांच्या घशात कोट्यवधी रुपये घालणाऱ्या भ्रष्ट उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्या मालमत्तेची "ईडी'मार्फत चौकशी करावी. 
- शिवाजी जोशी, प्रदेशाध्यक्ष, बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटना 
 

60-70 हजार  - मुलांचे अपेक्षित प्रवेश 

14 हजार  - 2017-18मधील प्रवेश 

23 कोटी 32 लाख 80 हजार रुपये  - मुलांच्या परिपोषणासाठीची तरतूद 

1 कोटी 75 लाख रुपये  - बीड जिल्ह्यात वितरित रक्कम