नवी दिल्ली - मुलांचे इयत्ता पहिलीतील प्रवेशासाठीचे किमान वय हे सहा वर्षे एवढे निश्चित करण्यात यावे,’ असे निर्देश मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सर्वे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.

नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार, पायाभूत टप्प्यांमध्ये पहिल्या पाच वर्षांचा काळ हा मुलांच्या शिक्षणाच्या संधींचा काळ म्हणून गृहीत धरण्यात येईल.

( साधारणपणे वयाची तीन ते आठ वर्षे) त्यातील तीन वर्षे ही शालेयपूर्व शिक्षणासाठी असतील त्यानंतर इयत्ता पहिली आणि दुसरीचे शिक्षण सुरू होईल.

नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे शालेय पूर्व ते इयत्ता दुसरी या काळामध्ये मुलांच्या सर्वांगिण विकासाला चालना मिळू शकेल.

अंगणवाड्या, सरकारी शैक्षणिक संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक शिक्षण केंद्रांमध्ये तीन वर्षांमध्ये उत्तम दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून दिले जाईल असे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.