सोलापूर : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात चार हजार ७८ तर शहरातील ५०२ जणांकडे शस्त्र परवाने आहेत. जिल्ह्यातील तेवढ्या व्यक्तींना खरोखर शस्त्राची (बंदूक तथा पिस्टल) गरज आहे का, याच्या पडताळणीचे आदेश पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी दिले आहेत. तत्पूर्वी, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवेळी शस्त्र जमा केलेल्या ज्या परवानाधारकांनी शस्त्र नेले नाही, अशा १३२५ जणांचे परवाने रद्द करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव अधीक्षक कार्यालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला आहे. त्यावर जानेवारीअखेर निर्णय अपेक्षित आहे.

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील गरजूंना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या माध्यमातून शस्त्र परवाना दिला जातो. तर शहरी भागातील अर्जदार व्यक्तींना पोलिस आयुक्तांकडून शस्त्र परवाना मिळतो. पण, बीडमध्ये परवान्याच्या शस्त्राचा गैरवापर होत असल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर सोलापूर जिल्ह्यातील शस्त्र परवानाधारकांना सध्या खरोखर शस्त्राची गरज आहे का, त्यांचे वय सध्या किती आहे आणि ते शस्त्र चालविण्यासाठी सक्षम आहेत का, त्यांचा सध्याचा व्यवसाय, त्यांना असलेला संभाव्य धोका, अशा सर्व बाबींची पडताळणी तालुक्यातील पोलिसांमार्फत केली जात आहे. दरम्यान, नव्याने परवाना मागणाऱ्यांच्या अर्जाची काटेकोर पडताळणी केली जात आहे.

दरम्यान, वास्तविक पाहता मोठा व्यावसायिक व व्यापाराच्या निमित्ताने त्यांना दररोज दूरदूर प्रवास करावा लागतो, संपूर्ण गाव विरोधात आहे, घरात कोणाचा तरी खून झाला असून त्या कुटुंबातील व्यक्तीच्या जिवालाही धोका आहे, ज्यांच्या घरावर मोठा दरोडा पडला व त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला आहे, अशांना प्राधान्याने शस्त्र परवाना दिला जातो. सध्याच्या परवानाधारकांमध्ये अशा किती व्यक्ती आहेत, ही बाब देखील पडताळून पाहिली जात आहे. त्या अनुषंगाने प्रत्येक तालुक्यातून अहवाल प्राप्त झाल्यावर तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला जाईल. त्यानंतर त्यांच्याकडून नेमका किती जणांकडे शस्त्र वापरण्याचा परवाना ठेवला जाणार, याचा निर्णय होईल.

जिल्ह्यातील शस्त्र परवान्याची स्थिती

• एकूण शस्त्र परवाने

• ४,५८०

• शहरातील शस्त्र परवानाधारक

• ५०२

• ग्रामीणमधील शस्त्र परवाने

• ४,०७८

• शस्त्र परवाने रद्दचा प्रस्ताव

• १,३२५

पडताळणी अहवालानंतर निर्णय

सोलापूर जिल्ह्यातील परवानाधारक शस्त्र असलेल्यांचे सध्याचे वय, त्यांनी किती वर्षांपूर्वी परवाना घेतला होता, त्यांना सध्या खरोखर शस्त्राची गरज आहे का, ते सध्या काय व्यवसाय किंवा रोजगार करतात अशा बाबींची पडताळणी केली जात आहे. ज्यांना खरोखर गरज आहे अशांकडेच शस्त्र परवाना राहील.

- प्रीतम यावलकर, अपर पोलिस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण