सोलापूर : शहर आणि हद्दवाढ (जुळे सोलापूर) भागातील ड्रेनेजचे काम अतिशय संथगतीने सुरू ठेवल्याबद्दल मक्तेदाराला दंड करणे व मक्ता रद्द करण्याचा तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांचा निर्णय महापालिकेस भलताच महागात पडला आहे. डिसेंबर 2013 मध्ये सुरु झालेल्या या प्रकरणावर तब्बल साडेसहा वर्षांनी निकाल लागला आहे. 

या निर्णयाविरोधात मक्तेदाराने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने या प्रकरणासाठी मुंबई उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीस ए. पी. देशपांडे यांची नियुक्ती केली.  महापालिकेने मक्तेदारास 32 कोटी 15 लाख 94 हजार 780 रुपये भरपाई द्यावी आणि या रकमेवर मक्ता रद्द केलेल्या दिवसापासून 12 टक्के व्याज द्यावे, असा निकाल दिला आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिक डबघाईत असलेल्या महापालिकेला जोरदार झटका बसला आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेने केलेले सर्व दावेही लवादाने फेटाळले आहेत.

महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत 212 कोटी रुपयांचा मक्ता ठाण्याच्या एसएमसीजीईसीपीएल (शेठ मसुरीलाल अँड कंपनी) या कंपनीला दिला होता. मक्‍त्याच्या करारानुसार एकूण 153 किलोमीटर ड्रेनेजलाइन आणि तीन ठिकाणी मलनिस्सारण केंद्रे उभा करण्यासाठी मक्ता दिला होता. ते काम पूर्ण करण्यासाठी 22 महिन्यांची मुदत दिली होती. मात्र, वर्कऑर्डर देऊन तब्बल 20 महिने झाले. डेडलाइन संपण्यासाठी केवळ दोन महिने शिल्लक आहेत, तरीदेखील मक्तेदाराने केवळ 32 टक्के काम पूर्ण केले आहे. त्यामुळे मक्तेदार आणि महापालिका पदाधिकारी यांची आयुक्तांनी चार डिसेंबर रोजी बैठक घेऊन मक्ता का रद्द करू नये, अशी विचारणा केली होती. त्या वेळी मक्तेदाराने वेळेत वर्कऑर्डर मिळाली नाही, प्रत्यक्ष काम सुरू व्हायला उशीर झाला, अशी उत्तरे दिली. मात्र, एकही उत्तर समाधानकारक नसल्याने आणि गेल्या 20 महिन्यांपासून प्रत्यक्ष काम जिथे सुरू आहे (विशेषत: जुळे सोलापूर) तेथील रस्ते ड्रेनेजसाठी खोदून ठेवल्याने नागरिकांची गैरसोय होत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शिवाय जिथे काम चांगले झाले आहे तेथे तयार करण्यात आलेला रस्ताही अतिशय निकृष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी नऊ डिसेंबर 2013 रोजी त्याचा मक्ता रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाच्या विरोधात मक्तेदारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. 

या कामाचे मक्तेदार शेठ मसुरीलाल अँड कंपनी या संस्थेशी झालेल्या करारानुसार मक्तेदाराने सुरक्षा अनामतपोटी ओरिएन्टल बॅंक ऑफ कॉमर्स, शाखा ठाणे, पश्‍चिम येथे तीन कोटी 82 लाख 53 हजार 645 रुपये आणि बॅंक ऑफ बडोदा, शाखा पिंपरी- चिंचवड, पुणे येथे दोन कोटी 55 लाख दोन हजार 430 रुपयांची रक्‍कम ठेवली होती. मक्ता मध्येच रद्द झाला व महापालिकेने मागणी अथवा दावा केल्यास बॅंक गॅरंटीची रक्‍कम महापालिका इनकॅश करण्याची तरतूदही करारात केली आहे. त्यासंदर्भातील सर्व कराराची मूळ फाइलच गहाळ झाली. त्यासंदर्भातील जबाबदारी मलनिस्सारण विभागाचे आवेक्षक म्हणून प्रल्हाद बागेवाडीकर यांच्याकडे होती. ही फाइल हेतुपुरस्सर गहाळ केली असून त्यामुळे महापालिकेचे सहा कोटी 37 लाख 56 हजार 75 रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवून आयुक्तांनी त्यांना निलंबित केले होते. 

तत्कालीन स्थिती व पाहणीनंतरच मक्ता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयात व्यवस्थित बाजू मांडली असती तर निकाल महापालिकेच्या बाजूने लागला असता. 
- चंद्रकांत गुडेवार, तत्कालीन आयुक्त