सोलापूर - शासनाने शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी 10 हजार रुपये कर्ज देण्याचे आदेश जिल्हा बॅंकांना दिले आहेत. मात्र, त्याकडे बॅंका कानाडोळा करत आहेत. ज्या बॅंका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतील, त्यांच्यावर 79 अ नुसार कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिला. 

जत येथील कार्यक्रम संपवून ते सोलापूर विमानतळावर आले होते. त्या वेळी त्यांनी ही माहिती पत्रकारांना दिली. ज्या बॅंका अडचणीत आहेत, त्या बॅंकांनी राज्य सहकारी बॅंकांकडे मदत मागावी. सरकार त्या बॅंकांना मदत करण्यास तयार आहे. मात्र, कोणत्याही स्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना 10 हजार रुपयांचे ऍडव्हान्स बॅंकांनी देणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

रिझर्व्ह बॅंकेने राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांकडे असलेल्या जुन्या नोटा स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महसूलमंत्री पाटील यांनी केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बॅंकेचे आभार मानले. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना 10 हजार रुपयांचे कर्ज देण्यासंदर्भातील सूचनाही राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना आज देण्यात येतील, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले. 

स्वतःला शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून घेणाऱ्या बड्या नेत्यांनी व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या संचालकांनी आपल्याकडील थकबाकी वेळेवर भरली तरी गरीब व गरजू शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देण्यास मदत होईल. सहकारातील बड्या नेत्यांनी किमान अशा वेळी तरी आपली कर्जे भरून शेतकऱ्यांप्रती सहानुभूती दाखवण्याची गरज आहे. 
- सुभाष देशमुख, सहकारमंत्री (सोलापुरातील पत्रकार परिषदेत)