सोलापूर - राज्यातील महापालिकांच्या पाणीपुरवठा योजना वर्षानुवर्षे तोट्यातच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. योजनेवर होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत मिळणारे उत्पन्न हे अल्प असल्याचे दिसून आले आहे. उत्पन्नवाढीसाठी सक्तीची वसुली, अनधिकृत नळजोड शोध आणि करामध्ये वाढ हे पर्याय होतील, असे अभ्यासकांचे मत आहे.

पाणीपुरवठ्यावर होणारा खर्च आणि प्रत्यक्षात मिळणारे उत्पन्न यामध्ये मोठा फरक असल्याचे दिसते. खर्चामध्ये वीजबिल, पाण्याचे बिल, कामगारांचा पगार आदींचा समावेश आहे. काही महापालिकांमध्ये अनेक वर्षांपासून पाणीपट्टीमध्ये वाढ नाही. अनधिकृत नळजोड शोधण्याची वारंवार फक्त घोषणाच होते, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे हजारो मिळकतदार फुकटात पाणी घेतात हे सार्वत्रिक अनुभव आहे.

कोणत्या ना कोणत्या कारणाने पाणीपट्टीमध्ये वाढ करणे शक्‍य झाले नाही, अशा महापालिकांचे उत्पन्न मर्यादितच राहिले. थकबाकी वसुली करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे तोट्यामध्ये वाढ झाली. उत्पन्न वाढायचे असेल तर, पाणीपट्टीची सरसकट वसुली होईल, यासाठी कडक धोरण अवलंबिणे, अनधिकृत नळजोड शोधून संबंधितांवर कारवाई करणे आदी उपाय पालिका प्रशासनाने करणे अपेक्षित आहे.

प्रा. पुरणचंद्र पुंजाल
महालिकांचा पाणीपुरवठा योजनेवरील खर्च कमी व उत्पन्नवाढीसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी सरकारने तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करावी. इतर देशांमध्ये पाण्याचे नियोजन कसे केले जाते, होणारा खर्च आणि मिळणारे उत्पन्न याचा ताळमेळ कसा घातला जातो याचा अभ्यास केला तर त्यातून निश्‍चित मार्ग निघू शकतो.
- प्रा. पुरणचंद्र पुंजाल, माजी महापौर, सोलापूर

राज्यातील निवडक महापालिकांचा 2016-17 मधील गोषवारा

महापालिका पाणीपुरवठ्यावर खर्च मिळालेले उत्पन्न
(कोटी रुपयांत) (कोटी रुपयांत)
---------------------------------------------------------------
मुंबई 1825.91 1211
नवी मुंबई 136 86
ठाणे 205 154
पुणे 375 324
नाशिक 75 29
नागपूर 160 130
जळगाव 22.24 12.20
मालेगाव 6.5 5
परभणी 2.21 1 कोटी 51 हजार
औरंगाबाद 85 12
नांदेड 14 10
लातूर 30 96 लाख
सोलापूर 69.65 39.27