तात्या लांडगे

सोलापूर : जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद आणि पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांनी काढलेल्या डीजेबंदीच्या आदेशावर गुरुवारी येथील न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. जिल्हा सरकारी वकील प्रदिपसिंग राजपूत यांनी युक्तिवाद करताना मिस कॉल मोहिमेसह ज्येष्ठ नागरिक आणि डॉक्टरांनी काढलेल्या रॅलीचा आधार घेतला. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी काढलेले आदेश कसे जनहिताचे आहेत, डीजेमुळे काय नुकसान होते, हे मुद्देसूदपणे न्यायालयासमोर मांडले. हा युक्तिवाद ग्राह्य मानून वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश एस. एस. वनकोरे यांनी निर्बंधाचे आदेश कायम ठेवले. वादीचा दावा न्यायालयाने फेटाळला.

‘सकाळ’ कार्यालयात १२ ऑगस्ट रोजी "डीजेमुक्त सोलापूर कृती समिती''ची स्थापना झाली. डीजेविरोधातील असंतोषाला यातून वाट मिळाली. शहरातील विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि डॉक्टर्स यांच्यासह सर्वसामान्य नागरिकही रस्त्यावर आले. स्वाक्षरी मोहीम आणि मिस कॉलमधून ८० हजाराहून अधिक सोलापूरकरांनी डीजेमुक्तीला बळ दिले. जनमताची तीव्रता आणि जनहिताचा विचार करून जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्त यांनी स्वतंत्र आदेश काढून गणेशोत्सव व ईद-ए-मिलादच्या उत्सवात डीजे व लेझर लाईटवर निर्बंध घातले. यावर हिंदुंच्या भावना दुखावल्याचे सांगत एका व्यक्तीने वादी म्हणून न्यायालयात दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, जिल्हा सरकारी वकील प्रदिपसिंग राजपूत यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.

दावा दाखल करताना तो कशासाठी केला आहे, याचेही कारण नमूद करावे लागते. त्यातून अर्जदार तथा वादीचे नेमके काय व कोणते नुकसान होणार आहे, हे देखील स्पष्ट करावे लागते. पण, वादी यांनी त्यांच्या अर्जात तसे काहीही नमूद केलेले नव्हते. पण, सरकारी वकिलांनी डीजेचे दुष्परिणाम कोर्टाला सांगितले. या प्रकरणात वादीच्या चार पानी अर्जावर जिल्हा सरकारी वकील यांनी गुरूवारी (ता. ४) सकाळी साडेनऊपासून १२ पानी उत्तर तयार करून कोर्टात दिले. त्यानंतर दुपारी साडेतीनच्या सुमारास जिल्हाधिकारी व पोलिस आयुक्तांच्या वतीने त्यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. यावेळी सहायक पोलिस आयुक्त राजन माने उपस्थित होते.

शांतता कमिटीतील ठरावही कामी आला

पारंपारिक स्पीकरवर कोणतेही निर्बंध घातलेले नाहीत. केवळ मोठ्या आवाजाच्या डीजे, लेझरवर निर्बंध घातले आहेत. डीजेमुळे अनेकांना हृदयाचे आजार झाले असून त्या आवाजामुळे अनेकांना कानाचेही आजार झाले आहेत. काहींचा मृत्यूदेखील झाला आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, डॉक्टर्स व अन्य घटकांनी डीजेला विरोध करत जिल्हाधिकारी व पोलिस आयुक्तांना निवेदने दिली आहेत. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकारात काढलेल्या आदेशामागे लोकांचे आरोग्य, संरक्षण व हित आहे. ध्वनी प्रदुषण कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या १४ मंडळांवर पोलिसांनी गुन्हेदेखील दाखल केले आहेत.

उत्सवापूर्वी घेतलेल्या शांतता कमिटीच्या बैठकीत देखील ९९.९९ टक्के उपस्थितांनी डीजे नको, असा ठराव केला आहे. त्यामुळे तमाम सोलापूरकरांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून जिल्हाधिकारी व पोलिस आयुक्तांनी काढलेले आदेश ‘जैसे थे’ रहावेत, असे मुद्दे जिल्हा सरकारी वकील प्रदिपसिंग राजपूत यांनी न्यायालयासमोर मांडले. कोणी एकाने मागणी केली म्हणून डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट व पोलिस कमिशनर यांनी काढलेले जनहिताचे आदेश रद्द करता येणार नाहीत, असाही युक्तिवाद केला.

घटनेतील आर्टिकल २१ चा मोठा आधार

राज्यघटनेतील आर्टिकल २१ चा सामान्य जनतेला खूप मोठा आधार आहे. कलम २१ नुसार प्रत्येक सामान्य व्यक्तीला शांततेत, सुरक्षित, स्वस्थ जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. ते देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. डीजे, लेझर लाईटवरील निर्बंध हा त्याचाच एक भाग आहे. त्यामुळे ते जनहित ध्यानात घेऊनच जिल्हाधिकारी व पोलिस आयुक्तांनी आदेश काढल्याची बाजू न्यायालयास पटवून दिली, असे जिल्हा सरकारी वकील प्रदिपसिंग राजपूत यांनी सांगितले.

सोलापूरकरांची होईल डीजेपासून मुक्तता

वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयाने आज दिलेल्या आदेशामुळे सोलापूरकरांची डीजेपासून आता कायमची मुक्तता होईल. सर्वसामान्य सोलापूकरांना दिलासा देणारा हा निकाल असून त्यातून अधिकाऱ्यांचेही मनोबल वाढले आहे.

- ॲड. धनंजय माने, अध्यक्ष, डीजेमुक्त सोलापूर कृती समिती