अहमदनगर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात बंद केलेल्या आंतरजिल्हा एसटी वाहतूकीला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे एसटीमध्ये चालक, वाहक व इतर कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता लागणार आहे. त्यामुळे २०१९ मध्ये पास झालेल्या उमेदवारांचे प्रशिक्षण पूर्ण करुन त्यांना नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी एसटी कामगार संघटनेनी केली आहे. 

महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) या संघटनेनी प्रसिद्धी पत्रक काढले आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, सरळसेवा भरती २०१९ मध्ये झालेल्या परिक्षेत पास झालेल्या सुमारे ४५०० पात्र उमेदवारांपैकी १३०० उमेदवारांचे प्रशिक्षण पूर्ण करून चालक व वाहक पदावर रोजंदारमध्ये नियुक्त्या दिलेल्या आहेत. तसेच सुमारे ३२०० चालक व वाहक पदाकरीता प्रशिक्षण सुरू आहे.

राज्य संवर्गातील सुमारे १५० व सुमारे ८२ अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. परंतू राज्य परिवह महामंडळाने चालक तथा वाहक पदामध्ये रोजंदार गट क्र. १ मध्ये नेमणूक देण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवा तात्पूरत्या स्वरूपात खंडीत करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता महाराष्ट्र सरकारने एसटीची आंतरजिल्हा वाहतूक सुरू करण्याची परवानगी दिल्याने मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे भरतीवर लावण्यात आलेली स्थगिती मागे घ्यावी. स्थगिती मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे अध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड व सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी केली आहे.

सरळ सेवा भरतीतील निवड यादीमधील सुमारे ४५०० चालक तथा वाहक तसेच सुमारे १५० राज्य संवर्ग व सुमारे ८२ अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण स्थगित केल्याने कर्मचाऱ्यांचा कोणताही दोष नसताना तात्पुरत्या नौकऱ्या गमवाव्या लागत आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर असून माणूसकीला काळीमा फासणारी आहे. राज्य परिवहन महामंडळाने भरती करताना आवश्यक असलेल्या रिक्त जागीच जाहीरात काढून भरती केलेली आहे. तर मग केवळ कोरोना महामारीमुळे आर्थिक स्त्रोत पूर्णपणे थांबलेले आहेत या नावाखाली सेवा स्थगित करण्याच्या निर्णयामुळे कामगारांवर उपासमारीची आली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने निर्णयान्वये कोविड-१९ विषाणूचा प्रादुर्भाव लॉकडाऊन कालावधीत बेघर व विस्थापित कामगार व परराज्यातील अडकलेली कामगार यांच्या वेतनात अथवा मजुरीत कोणतीही कपात न करण्याबाबत अथवा कामावरून कमी न करण्याबाबत आदेश निर्गमीत केलेले आहेत. तरीसुध्दा महाराष्ट्र सरकारच्या अंगीकृत उपक्रम असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात सरकार निर्णयाला केराची टोपली दाखविली आहे.

परिवहन मंत्र्यांनी म्हटलं होत की, केवळ प्रशिक्षण घेणाऱ्यांना स्थगिती दिलेली आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले नाही, तर भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याचे सांगितले. परंतू वास्तविक पाहता १३०० कार्यरत असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित केलेली आहे. त्यामुळे एसटी प्रशासन परिवहन मंत्र्यांना खोटी माहिती देऊन दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप मुकेश तिगोटे यांनी केला.

सरळसेवा भरती अंतर्गत चालक व वाहक, सहाय्यक, लिपीक टंकलेखक, राज्य संवर्ग व अधिकारी पदामध्ये व अनुकंपातत्वावर उमेदवार प्रशिक्षण घेत असल्यास सदर उमेदवारांचे प्रशिक्षण देखील आज रोजी तात्पूरत्या स्वरुपात पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात यावे, असा निर्णय घेतलेला आहे. 

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पाल्यास अनुकंपा तत्वावर शैक्षणिक पात्रतेनूसार नियुक्ती दिली जाते. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबियांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक असते, अशा परिस्थितीत अनुकंपा तत्त्वावर प्रशिक्षण थांबविणे म्हणजे त्या कुटूंबियांची आर्थिक पिळवणूक केल्यासारखे होय. त्यामुळे सरळसेवा भरती २०१९ अंतर्गत चालक तथा वाहक, सहाय्यक, लिपिक टंकलेखक, राज्य संवर्ग, अधिकारी व अनुकंपा तत्वावर प्रशिक्षण स्थगित करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.