मुंबई - झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेसाठी (एसआरए) विकसकाची नेमणूक करण्याचा अधिकार स्वतःकडे घेण्याची तयारी राज्य सरकारने चालवली आहे. "एसआरए' योजनांचे काम दर्जेदार व्हावे म्हणून गृहनिर्माण विभागाने विकसकांची पात्रता आणि निकष निश्‍चित करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. हा निर्णय झाला तर विकसक नेमण्याच्या रहिवाशांच्या अधिकारावर गदा येईल. शिवाय राज्य सरकार आपल्या मर्जीतील बिल्डरांच्या घशात "एसआरए' योजना घालण्याची भीती आहे.

सध्याच्या "एसआरए' योजनेत झोपडपट्टीधारकांचा पुनर्विकास केल्यानंतर विकसक उर्वरित जागेवर टोलेजंग टॉवर बांधून त्यातील घरे खुल्या बाजारात विकतो. गृहनिर्माण विभागाने "एसआरए'मध्ये खुल्या घरांऐवजी परवडणाऱ्या घरांची योजना राबवण्याचे प्रस्तावित केले आहे. "एसआरए'मध्ये अपात्र ठरणाऱ्या रहिवाशांना परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत प्राधान्य द्यावे. परवडणारी घरे ही अत्यल्प, मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटातील रहिवाशांना मिळवीत, असा गृहनिर्माण विभागाचा प्रस्ताव आहे.

राज्यात 1995 मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आल्यानंतर 1996 मध्ये मुंबईतील झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाची (एसआरए) स्थापना करण्यात आली.

तेव्हापासून मुंबईत "एसआरए'च्या योजना राबवल्या जात आहेत. मात्र, या योजनांचे काम कासवगतीने सुरू असल्याने गृहनिर्माण विभागाने झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या धोरणाचा आढावा घेण्याचे काम सुरू केले आहे. 20 वर्षानंतर "एसआरए'ची फलनिष्पत्ती काय, याचा अभ्यास विभागाकडून केला जात आहे. या अभ्यासाअंती गृहनिर्माण विभागाने "एसआरए'च्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल करण्याचे ठरवले आहे. या संदर्भात प्रस्ताव तयार केला जात असून, तो लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांना सादर केला जाणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

'एसआरए'च्या धोरणात बदल
- "एसआरए'साठी विकसकाची पात्राता आणि निकष निश्‍चित केले जाणार
- ही योजना राबवताना निविदा काढून विकसक नेमण्यात योणार
- "एसआरए'मध्ये विकसकाच्या नफ्याचे प्रमाण निश्‍चित करण्यात येईल
- परवडणारी घरांची योजना केंद्राच्या पंतप्रधान आवास योजनेशी जोडणार

'एसआरए' योजनांची सद्यःस्थिती
- मंजूर झालेल्या योजना - 1404
- बांधून तयार झालेली घरे - 1 लाख 62 हजार 366
- प्रस्तावित असलेली घरे - 4 लाख 71 हजार 637