मुंबई - एसटी महामंडळाची पाच वर्षांची तब्बल 2500 कोटी रुपयांची थकबाकी कधी देणार, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला केला. एसटी बसमधून प्रवास करणारे विद्यार्थी, अंध-अपंग आदी घटकांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींची रक्कम राज्य सरकारकडून येणे बाकी आहे. 

एसटी महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी अनेक वेळा आंदोलने केली आहेत. महामंडळाला राज्य सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी मिळणे बाकी आहे. विद्यार्थी, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार, महिला आदी सुमारे 25 गटांना एसटी बसमध्ये सवलत दिली जाते. तिकिटातील सवलतीच्या रकमेची राज्य सरकारकडून प्रतिपूर्ती होणे अपेक्षित आहे. परंतु राज्य सरकारने सुमारे 2500 कोटी रुपये थकवले आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

एसटी महामंडळ तोट्यात असल्याने या सवलती बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात पाच वर्षांपूर्वी ऍड्‌. दत्ता माने यांनी जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सरकारने 500 कोटी रुपयांची थकबाकी देण्याची तयारी यापूर्वी दाखवली होती. 

संबंधित रक्कम वेगवेगळ्या सरकारी विभागांमार्फत मंजूर होऊन एसटी महामंडळाला दिली जाते. त्यामुळे समन्वय असणे आवश्‍यक आहे, असे मत खंडपीठाने उपस्थित केले. याबाबत तातडीने बैठक घेऊन तोडगा काढा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी 4 मार्चला होणार आहे.