सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे (Maharashtra State Transport Corporation) राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी 8 नोव्हेंबरपासून कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन (ST Strike) सुरू केले आहे. वेतनवाढीतून संप मिटविण्याचा प्रयत्नही अपयशी ठरला. संप काळात प्रवाशांनी पर्यायी बसगाड्यांचा वापर केल्याने कर्नाटक (Karnataka), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), गोवा (Goa), गुजरात (Gujrat), आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh), तेलंगणा (Telangana), छत्तीसगड (Chhattisgarh), दादरा नगर हवेली आणि राजस्थान (Rajasthan) येथून महाराष्ट्रात (Maharashtra) येणाऱ्या बसगाड्यांना 23 दिवसांत तब्बल 70 कोटींपर्यंत उत्पन्न मिळाल्याची माहिती महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने शेजारील आठ राज्यांसोबत सार्वजनिक वाहतुकीसंदर्भात करार केले आहेत. त्यानुसार राज्यातील एक हजार 137 तर 579 आंतरराज्य मार्गांवरूनही अडीच हजार बसगाड्या धावतात. महाराष्ट्रातील बसगाड्या त्या राज्यांमध्ये जातात, तर त्यांच्याकडील बसगाड्या महाराष्ट्रात प्रवासी वाहतूक करतात. आपल्या राज्यातील बस वाहतुकीतून महामंडळाला दररोज सरासरी 16 ते 18 कोटींचे उत्पन्न मिळते. तर परराज्यातील महामंडळांसोबत झालेल्या करारानुसार आठ राज्यांना प्रवासी वाहतुकीतून दरवर्षी साधारणपणे चारशे कोटींचे उत्पन्न मिळते. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे लालपरी जागेवरच थांबून असल्याने परराज्यातील बसगाड्यांच्या फेऱ्या वाढल्या आहेत. लालपरी बंद असल्याने परराज्यातील बसगाड्या हाउसफुल्ल धावू लागल्याची माहिती महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

वेतनवाढ न देण्याचा निर्णय नाही

एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटावा या हेतूने जुने वेतन करार बदलून कर्मचाऱ्यांना नव्या वेतन करारानुसार वेतनवाढ जाहीर केली आहे. तरीही, कर्मचाऱ्यांनी अद्याप संप मागे घेतलेला नाही. त्यांनी संप मागे न घेतल्यास संपातील सहभागी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ लागू करायची की नाही, यासंदर्भात गांभीर्याने विचार केला जाईल, असे परिवहनमंत्र्यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते. परंतु, अजूनपर्यंत त्यासंदर्भात कोणताच निर्णय घेतला नाही, अशी माहिती परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महामंडळ विलिनीकरणाचा मुद्दा समितीपुढे असल्याने कर्मचाऱ्यांनी त्याचा हट्ट धरू नये, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले.

एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ करूनही त्यांनी संप मागे घेतलेला नाही. त्यामुळे परराज्यातील एसटी महामंडळाचे उत्पन्न वाढले आहे. वारंवार आवाहन करूनही सर्वसामान्यांना वेठीस धरून आपले स्वत:चे महामंडळ अडचणीत आणणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आता कडक कारवाई केली जाणार आहे.

- अ‍ॅड. अनिल परब, परिवहनमंत्री