मुंबई: "दिवाळी आधीपासून चर्चा सुरु होती. त्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या तीन मागण्या पूर्णपणे मान्य केल्या आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांनी आता सरकारमध्ये विलिनीकरणाची नवीन मागणी केली आहे. हायकोर्टाने निर्देश दिलेत. त्या निर्देशाचं पालन आम्ही केलय" असे राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले.

"हायकोर्टाने जी समिती स्थापन करायला सांगतिली होती. आम्ही ती समिती स्थापन केलीय. ती समिती विचार करुन १२ आठवड्यांच्या आत याचा तपशील मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवेल. मुख्यमंत्री तो अहवाल हायकोर्टात सादर करतील. हायकोर्टाच्या आदेशाचं पालन करणं सरकारचं कर्तव्य आहे" असे अनिल परब यांनी सांगितले.

"इंडस्ट्रीयल कोर्ट, हायकोर्टाने संप बेकायदेशीर ठरवला. अवमान याचिका दाखल करण्याबाबत कोर्टाने सांगितले. त्यानुसार महामंडळ अवमान याचिका दाखल करत आहे असे अनिल परब म्हणाले. आमच्याकडून जे करायचं होत ते केलं आहे. कमिटी निर्णय काय करेल याबाबत पाहावं लागेल" असे अनिल परब म्हणाले.

"एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन बेकायदेशीर आहे. कर्मचाऱ्यांनी आर पार ची लढाई करू नये. मला कर्मचाऱ्यांबाबत सहानुभूती आहे. पालकमंत्री म्हणून मी प्रयत्न करत आहे. मी त्यांच्या नेत्यांशी बोलत आहे. वातावरण खराब होऊ नये अशीच इच्छा आहे. कोणीतरी भडकवतोय म्हणून कामगारांनी चिडू नये" असे अनिल परब म्हणाले.