मुंबई - महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता दिला जातो. मात्र, ज्यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवण्यात आला तेव्हा एसटी कर्मचारी अधिकाऱ्यांना त्याचा फायदा मिळाला नाही. मात्र, त्यानंतर आता एसटी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केल्यानंतर एसटी प्रशासनाने त्यासंबंधीत परिपत्रक काढले आहे. मात्र, त्यामध्ये मागील फरकाचा उल्लेख नसल्याने एसटी कर्मचारी संघंटनाकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचा 38 टक्के महागाई भत्ता जाहीर झाला असून एसटी कर्मचाऱ्यांना अजून 28 टक्के इतकाच आहे. यापूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के महागाई भत्ता लागू असतांना, एसटीत सुद्धा 34 टक्के महागाई भत्ता करण्याच्या मागणीची फाईल सरकार दरबारी मंजुरीसाठी धुळखात होती. मात्र अखेर संचालक मंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी त्याला मंजुरी दिली. मात्र, नव्याने घोषीत झालेला महागाई भत्ता देतांना मागील फरकाची रक्कम मिळणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

शुक्रवारी एसटी महामंडळाने महागाई भत्यांच्या संदर्भातील परिपत्रक काढले आहे. त्यामध्ये मागील फरकासंदर्भात कोणताही उल्लेख नसल्याने एसटी कर्मचार्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात असून, एसटी प्रशासन लबाड असण्याची टिका महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.

वारंवार एसटी कर्मचाऱ्याना त्यांच्या हक्काच्या रकमेसाठी वंचित ठेवले जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारने सुद्धा मध्यस्थी करून 12 टक्के वरून 28 टक्के महागाई भत्ता दिला. मात्र त्याच्या 2016 पासूनच्या फरकाची रक्कम दिली नाही. सरकार कोणतेही असले तरी वारंवार कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे.

- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस