मुंबई : ‘काम नाही, तर वेतन नाही’, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी एसटी महामंडळ करणार आहे. त्यामुळे संपकाळात कामावर गैरहजर राहिलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन न देण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे.

रजेशिवाय किंवा कोणतेही कारण न देता गैरहजर असलेल्या कालावधीसाठी वेतनावर दावा करण्याचे निर्देश कोणालाही देता येणार नाहीत. त्यामुळे ‘नो वर्क, नो पे’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी एसटी महामंडळातही केली जाणार आहे. राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी तीन नोव्हेंबरपासून राज्यभरात सुरू झालेल्या संपात राज्यातील सुमारे ९२ हजार एसटी कर्मचारी सहभागी झाले होते. सुरुवातीचे दोन ते अडीच महिने सर्वच एसटी कर्मचारी संपात सहभागी होते.

त्यानंतर मात्र टप्प्याटप्प्याने कर्मचारी कर्तव्यावर हजर होऊ लागले. न्यायालयाच्या निकालापर्यंत म्हणजेच पाच महिन्यांपर्यंत ४० ते ४५ हजार कर्मचारी संपात सहभागी होते. त्यामुळे संपकाळात कामावर न आलेल्या या कर्मचाऱ्यांना पगारापासून वंचित राहावे लागणार आहे. एसटीच्या विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी हा संप पुकारण्यात आला; मात्र पाच महिने संप पुकारूनही धोरणात्मक आणि न्यायालयीन लढा संपकरी जिंकू शकले नाहीत.

कामगार न्यायालयाने यापूर्वीच एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदा ठरवला होता. गैरहजर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देता येणार नसल्याचेही सांगितले होते.

- शेखर चन्ने, व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ.

संपातून एसटी कर्मचाऱ्यांचा फायदा होण्याऐवजी आर्थिक नुकसानच झाले आहे. योग्यवेळी चर्चेतून तोडगा न काढल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून वंचित राहावे लागणार आहे.

- मुकेश तिगोटे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक).