मुंबई  - एसटी महामंडळाने एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) प्रकल्पासाठी नियमबाह्य पद्धतीने रोल्टा इंडिया कंपनीला 88 कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले होते. "सकाळ'ने वृत्तमालिका प्रसिद्ध करून हा प्रकार चव्हाट्यावर आणला होता. त्यानंतर एसटी महामंडळाने रोल्टा इंडिया कंपनीवर वेळेत काम सुरू न केल्याचा ठपका ठेवत कंत्राट रद्द केले आहे. या कंपनीची साडेचार कोटी रुपयांची अनामत रक्कमही जप्त केली जाणार आहे. 

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कामगारांसाठी "ईआरपी' प्रकल्प राबविण्यात येणार होता. त्यासाठी रोल्टा इंडिया कंपनीला 88 काटी रुपयांचे कंत्राट दिले होते. या प्रक्रियेत अनेक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे "सकाळ'ने उघड केले होते. कंत्राट मिळाल्यानंतरही या कंपनीने काम सुरू न केल्याचा ठपका ठेवत एसटी महामंडळाने यापूर्वी नोटीस बजावली होती. त्यानंतरही "ईआरपी' प्रकल्पाचे काम सुरू न झाल्यामुळे कंत्राटच रद्द करण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे. 

एसटीने "ईआरपी' प्रकल्पाच्या निविदेसाठी लाखो रुपये खर्च केले होते. "केपीएमजी' या सल्लागार संस्थेवरही मोठा खर्च करण्यात आला होता. त्यानंतर आता हा प्रकल्प रद्द झाल्यामुळे एसटीला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. "ईआरपी' प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा काढावी लागणार आहे. त्यासाठी आणखी भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. नियम डावलून या कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी महामंडळाच्याच काही अधिकाऱ्यांनी मदत केल्याची चर्चा एसटीच्या मुख्यालयात सुरू आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारीही अडचणीत येण्याची शक्‍यता आहे. 

"ईआरपी' प्रकल्पाचे कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे. रोल्टा कंपनीने निर्धारित वेळेत काम सुरू न केल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आली. या कंपनीची साडेचार कोटींची अनामत रक्कमही जप्त करण्याचा आदेश दिला आहे. 
- रणजितसिंह देओल, व्यावस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ