कोल्हापूर - राज्यातील कोट्यवधी प्रवाशांचा सार्वजनिक प्रवास सुखकर व सुरक्षित करणाऱ्या एसटी महामंडळाची टोलच्या कचाट्यातून अद्याप सुटका झालेली नाही. परिणामी महिन्याकाठी १६८ कोटींचा टोलचा भुर्दंड तोट्यात असलेल्या महामंडळाला सोसावा लागत आहे.

दहा वर्षात चार सरकार बदलली; पण एसटीचा टोल माफ झाला नाही. शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार तरी एसटीचा डोईवरील टोलचा भार उतरेल का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

राज्यातील टोल वसुलीत ‘झोल’ असल्याचा आरोप करीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने राज्यात टोल विरोधी आंदोलन केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मनसेचे नेते राज ठाकरे यांच्यातही टोल विषयावर चर्चा झाली. यात खासगी गाड्यांचा टोल कमी किंवा रद्द करण्याबाबत मागणी व चर्चा झाल्या. मात्र, एसटीचा टोल रद्द करण्याबाबत चर्चाच झाली नाही.

राज्यातील रोज ५२ लाख प्रवाशांना एसटी प्रवासाचा लाभ मिळतो. एसटीला महसूल मिळतो. त्यातून एक लाख कर्मचाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाला बळ मिळते. अशा सार्वजनिक हिताच्या सुविधेकडून टोल वसुली करणेही बाब औदार्याला सोडून आहे.

तरीही बांधा वापरा हस्तांतरीत करा या तत्वावर रस्ते बांधणी करताना झालेल्या करारात रस्ते बांधणी व टोल वसुली करणाऱ्या खासगी कंपन्यांनी एसटीला टोलमध्ये सवलत दिली नाही. परिणामी राज्यभरात एसटीकडून टोल वसुली होत आहे.

एसटीला सावरण्यासाठी राज्य शासनाने ७०० कोटीची मदत केली. त्यासोबत राज्यातील वयोवृध्दांना मोफत प्रवास तसेच महिलांना पन्नास टक्के भाडे सवलत दिल्याने गेल्या सात महिन्यात एसटीचा प्रवासी वर्ग वाढला. खर्चाचा मोठा बोजा आहे.

नवीन गाड्या घेण्यासाठी निधी नाही. अशात तोट्यात एसटी चालवली जात आहे. यात भर म्हणून टोल वसुलीचा भुर्दंड आहे.
टोलाचा भार कमी करण्यासाठी काहीवेळा कमी प्रवासी उत्पन्न मिळणाऱ्या मार्गावरील एसटी फेऱ्या बंद किंवा रद्द केल्या जातात. त्यामुळे काही प्रवाशांची गैरसोय होते.

एसटी महामंडळाच्या सवलत योजना तसेच प्रवासी सेवा सक्षम करण्यासाठी महामंडळ परिश्रम घेत आहे. परिणामी प्रवासी संख्येत वाढ होत असून मासिक तोट्याचे प्रमाण कमी होत आहे. सद्या फक्त २४ कोटी रूपयांचा मासिक तोटा आहेत. एसटीला टोल माफ केल्यास एसटीची अर्थिक बचत होऊन प्रवाशांना अधिक चांगली सेवा देता येण शक्य होईल.
- श्रीरंग बरगे, राज्य सरचिणिस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कॉंग्रेस