नागपूर : परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी महामंडळाचे सरकारत विलीनीकरण शक्य नसल्याचे विधानसभेत सांगितले. संपकऱ्यांना दहा तारखेपर्यंत कामावर परतण्याचे आवाहन केले. कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई मागे घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी आश्वासन दिले. मात्र, संपकरी आपल्या मागणीवर ठाम असून परिवहन मंत्री कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे संपकऱ्यांचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी येत्या शुक्रवारी (ता.११) असताना परिवहन मंत्र्यांनी गुरुवारी (ता.१०) कामावर परतण्याचा आदेश का दिला, असा सवाल संपकऱ्यांनी केला आहे.

संपात सहभागी झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सरकारविषयी नाराजी व्यक्त केली. राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे(एसटी) सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे, या मागणीसाठी गेल्या चार महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. हा संपाचा लढा आता न्यायालयात पोहोचला आहे. सरकारने वेळोवेळी तारीख मागून घेतल्याने सुनावणी लांबणीवर जात आहे. त्यामुळे सरकारचा हा चालढकलपणा असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

ते म्हणाले, की त्रिसदस्यीय समितीची अहवाल हा १८० पानांचा आहे. परिवहन मंत्र्यांनी केवळ तीन पानांचा अहवालच सादर केला. हा अहवाल अद्याप कुणाला मिळाला नाही. आमचे वकील ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या हातात अजूनही अहवाल आला नाही. त्यानंतरच आमची दिशा स्पष्ट होईल. सध्या तरी आम्ही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहोत. विलीनीकरण झाल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही.

लातूरमधील आमचा एक चालक सहकाऱ्याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे मृतांची संख्या १०३ वर गेली आहे. सरकार आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहत आहे. आमच्या बाजूने १७६ आमदारांच्या समर्थनाचे पत्र आहे. कामावर परतणाऱ्यांच्या कारवाया मागे घेणे व त्या रद्द करणे यात फरक आहे. परिवहन मंत्र्यांनी कारवाया केवळ मागे घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी १० मार्चची तारीख देऊन कर्मचाऱ्यांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला. विलीनीकरणावर ठाम निर्णय होत नाही, तेव्हापर्यंत माघार घेणार नसल्याचे संपकऱ्यांनी स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयात ११ मार्चची सुनावणी अजून व्हायची आहे. परिवहनमंत्र्यांकडून आदेश मिळाला तरी आम्ही सध्या आमच्या मागण्यांवर ठाम आहोत. विलीनीकरण होणार नाही, तोपर्यंत माघार नाही, असा इशारा एसटी कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला सरकार जबाबदार : गुजर

मुंबई : एसटी विलीनीकरणाबाबत सरकारने अद्याप भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. सरकारची भूमिका दुटप्पीपणाची आहे, असे मत महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेने व्यक्त केले. महामंडळाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे जो तोटा झाला आहे, महामंडळात जो भ्रष्टाचार झाला आहे त्याची जबाबदारी सरकारने घेऊन तोट्याची कारणे दाखवून कर्मचाऱ्यांवर कारवाया करू नयेत.

कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या सर्व कारवाया रद्द करून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवाज्येष्ठतेनुसार वेतन श्रेणी, वेतन, भत्ते व सवलती त्वरित लागू करू केल्यास संपूर्ण राज्यभरातील कामावर त्वरित हजर होतील, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. संघटनेची न्यायालयीन लढाई चालूच राहणार आहे. कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाला नक्कीच न्याय मिळेल, आम्ही कर्मचाऱ्यांबरोबरच आहोत, असे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर यांनी सांगितले.

‘‘परिवहन मंत्र्यांच्या आवाहनानंतर सोमवार किंवा मंगळवारला बरेचसे कर्मचारी कामावर रुजू होण्याची शक्यता आहे.’’

- नीलेश बेलसरे, विभागीय नियंत्रक