नागपूर : अकोला जिल्ह्यातील आकोट येथे एसटी कामगार फसवणूक प्रकरणात दाखल असलेल्या अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते व डॉ. जयश्री पाटील यांना मिळालेला अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. नागपूर खंडपीठाने अ‍ॅड. सदावर्ते यांच्यासह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावत यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे अध्यक्ष विजय मालोकर यांनी हा अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या नियमबाह्य सुरू असलेल्या संपा दरम्यान एमएसआरटीसीच्या संबंधित विविध संघटनांतर्फे एसटी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण करण्यात आले. तसेच, एसटी कर्मचारी संघटनेंतर्गत अकोटच्या अध्यक्षांनी संपाच्या पूर्वसूचने संदर्भात सरकारला नियमबाह्य नोटीस दिल्यानंतर सरकारने संपकरी कर्मचाऱ्यांवर विभागीय कार्यवाही केली.

या कार्यवाहीतून कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळवून देण्याचे आश्वासन अ‍ॅड. सदावर्ते यांनी दिले होते. तसेच, याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी प्रत्येकी कर्मचाऱ्यांकडून ३०० ते ५०० रुपये घेण्यात आले. जवळपास ७० हजार कर्मचाऱ्यांकडून ही रक्कम घेण्यात आली. मात्र, आश्वासन देऊनही याचिका दाखल न केल्याने विजय मालोकर यांनी अकोट पोलिस ठाण्यात अ‍ॅड. सदावर्ते आणि इतरांविरुद्ध कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला.

याप्रकरणी अकोट अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते व डॉ. जयश्री पाटील यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. या विरोधात त्यांनी नागपूर खंडपीठामध्ये धाव घेत अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने अ‍ॅड. सदावर्ते, डॉ. जयश्री पाटील व अकोट पोलिसांना नोटीस बजावत यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. आशीष फुले यांनी बाजू मांडली.