सांगली : एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप (ST Workers Strike) मिटवण्यापेक्षा चिघळवण्याचाच सरकारचा घाट आहे. संप कमी होण्यापेक्षा तो वाढला पाहिजे असा सुनियोजित कट सरकार करत आहे. जुन्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्याचा सरकारचा डाव आहे असा आरोप भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी केला आहे.

पडळकरांनी महाविकास आघाडीवर जोरदार टिका केली. ते म्हणाले, महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू व्हा असे एकाबाजूला आवाहन केले जाते. तर दुसऱ्या बाजूला कर्मचारा रूजू झाल्यावर त्यांच्या हाती नुकसानीचे चार्ट दिले जातात. त्यांना नोटीस दिली जाते. एसटी कर्मचारी विलगीकरण प्रश्नावर समितीने अहवाल दिला. मात्र सरकार आठवड्याची मुदत मागत आहे. याचाच अर्थ सरकार संप चिघळ्याचा कट रचत आहे. जुन्या कर्मचाऱ्यांना कमी करून नविन भरतीतून टक्केवारी वसूल करण्याचा सरकारचा प्लॅन आहे असा आरोप पडळकरांनी केला आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटवण्यापेक्षा चिघळवण्याचाच सरकारचा कट आहे. कर्मचाऱ्यांना रूजू व्हा म्हणायचं आणि हातात नोटीसा द्यायच्या.जुन्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढायचे आणि नव्या भरतीतून टक्केवारी वसूल करण्याचा प्लॅन या सरकारचा दिसतोय अशी टीका केली.

एसटी संप संदर्भात उच्च स्तरीय समितीचा अहवाल अद्याप तयार झालेला नाही. मात्र तो अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती शुक्रवारी राज्य सरकारच्या वतीने हायकोर्टात देण्यात आली. राज्य सरकारला १८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून मुंबई उच्च न्यायालयात यावर २२ फेब्रुवारीला होणार सुनावणी आहे. या अहवालासोबत त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला अभिप्रायही सीलबंद लिफाफ्यात कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.