गेल्या पंधरा दिवसांपासून सुरु असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटण्याची शक्यता आहे. एसटीचे सरकारमध्ये विलिनिकरण करावे अशी मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे. मुंबई, ता. २३ : ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी असणाऱ्या लाल परीचे पंधरा दिवसांहून अधिक काळ थांबलेले चाक सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकार आणि एसटीचे संपकरी या दोघांमध्ये झालेल्या आजच्या बैठकीत प्रथमच दोन दोन पावले पुढे येऊन चर्चा करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली.

राज्य सरकारकडून एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाप्रमाणे अंतरिम वेतनवाढ देण्याचा प्रस्ताव या बैठकीत देण्यात आला. त्यावर संपकल्यांच्या प्रतिनिधींनीही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मात्र यावर आझाद मैदानात आंदोलनासाठी बसलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत बोलल्यानंतरच संप मागे घेण्यावावराना निर्णय घेतला जाईल. सरकारसोबत सकाळी अकरा वाजता पुन्हा बैठक होणार आहे. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवर संपकरी आडून बसल्याने संपाची कोंडी फुटत नव्हती. अखेरीस सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये आज़

सकारात्मक चर्चा झाली. या बैठकीला परिवहन मंत्री अनिल परव, एसटी महामंडळाचे अधिकारी, एसटी कर्मचारी संघटना आणि विरोधी पक्षाकडून गोपीनाथ पडळकर आणि सदाभाऊ खोत उपस्थित होते. बैठकीनंतर अनिल परब यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. "उच्च न्यायाल्याने समिती नेमली असून ही समिती १२ आठवड्यात आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना देणार आहे. त्यांचा अहवाल येईपर्यंत विलीनीकरणाबाबत निर्णय घेता येणार नाही. २० डिसेंबरपर्य हा संप असाच चालू ठेवणार की दुसऱ्या पर्यायावर विचार करायचा? राज्य सरकारने दिलेल्या पर्यायानुसार अंतारम वाढ देणे किंवा निकाल येईपर्यंत इतर काही पर्यायांवर विचार करायचा याबाबत कर्मचान्यांशी सविस्तर चर्चा झाली आहे.

राज्य सरकारने प्रथमच पुढे येऊन प्रस्ताव दिला आहे. २० डिसेंबरपर्यंत राज्य सरकार उच्च न्यायालयाला अहवाल देणार आहे. एसटीच्या विलीनीकरणाची शिफारस अहवालात असेल, तर सरकार तो अहवाल तसाच्या तसा स्वीकारणार आहे. मात्र तो तसा नसेल, तर अंतरिम वेतनवाढ कायम करून, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेळेत वेतन देण्याची तयारी सरकारची आहे. या पर्यायांवर विचार केला जाईल असं भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटलं.