पुणे : तुमच्याकडे पैसे आहेत, राहण्यासाठी नव्हे, परंतु ते सदनिकेत गुंतवणूक करून त्यातून चांगले पैसे मिळावेत, या हेतूने तुम्ही एखादी सदनिका (फ्लॅट) घेतली. मात्र, खरेदीनंतर एक वर्षाच्या आत सदनिकेची विक्री केली, तर तुम्हाला कमी मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्यूटी) भरावे लागत होते. परंतु एक वर्षात गुंतवणूक म्हणून खरेदी केलेल्या सदनिकांची विक्री करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे मुद्रांक शुल्काचा दुहेरी भुर्दंड सोसावा लागत होता. तो आता सोसावा लागणार नाही. कारण, एक वर्षाऐवजी तीन वर्षांच्या आत तुम्ही अशा सदनिकांची विक्री करू शकणार आहे. एवढेच नव्हे, तर दुहेरी स्टॅम्प ड्यूटीच्या भुर्दंडातूनही सुटका होणार आहे.

राज्य सरकारने महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियमात (स्टॅम्प ॲक्ट) सुधारणा करून त्याचा कालावधी एक वर्षावरून तीन वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता अशा सदनिकांची विक्री तीन वर्षांच्या आत केल्यास १०० रुपये अथवा तुम्ही गुंतवणुक केलेली रक्कम आणि तुम्ही विक्री करीत असलेली रक्कम यामध्ये जेवढ्या रकमेची तफावत येईल, त्या फरका म्हणजे तफावतीच्या रकमेवरच मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे गुंतवणूकदार आणि बांधकाम व्यावसायिक या दोघांनाही फायदा होणार आहे. तर बांधकाम क्षेत्रात या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येण्यास मदत होणार आहे.

गेल्या काही वर्षात बांधकाम क्षेत्राकडे गुंतवणूक म्हणून पाहिले जाते. एवढेच नव्हे, तर बांधकाम व्यावसायिक देखील खासगी गुंतवणूकदारांकडून निधी उपलब्ध करून घेतात. गुंतवणूक केलेल्या पैशाची खात्री मिळावी, फसवणूक होऊ नये, यासाठी पूर्वी गुंतवणूकदार बांधकाम व्यावसायिकाकडून केवळ लेखी स्वरूपात पुरावा घेऊन ठेवत असे. तर काही वेळा ज्या प्रकल्पात गुंतवणूक केली आहे, त्या प्रकल्पातील सदनिकांची दस्तनोंदणी स्वत:च्या नावावरून करून घेत. मात्र अशा गुंतवणूकदारांना खरेदी केलेल्या सदनिकांची विक्री करताना मुद्रांक शुल्काचा पुन्हा भुर्दंड बसू नये, यासाठी एक वर्षाच्या आत त्यांची विक्री करावी लागत असे. मात्र, वर्षभराचा कालावधी उलटून गेल्यानंतर सदनिकांची विक्री केली, तर संपूर्ण मुद्रांक शुल्क (सध्या ६ टक्के) भरावे लागत असे. परंतु बांधकाम पूर्ण होण्यास किमान अडीच ते तीन वर्ष लागतात. त्यामुळे गुंतवणूक करूनही गुंतवणुकदारांना त्याचा आर्थिकस्वरूपात फार फायदा होत नसे. परिणामी बांधकाम क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होत असल्याचे निदर्शनास आले. याची दखल घेऊन राज्य सरकारने स्टॅम्प ॲक्टमध्ये सुधारणा केली.

गुंतवणूकदारांना फायदा

उदा. गुंतवणूक म्हणून तुम्ही एक कोटी रुपये खर्च करून एखाद्या गृहप्रकल्पातील सदनिका घेतली आहे. तीन वर्षांच्या आत तुम्ही तिची विक्री केली. त्यामुळे तुम्हाला एक कोटी २० लाख रुपये मिळाले, तर पूर्वी तुम्ही सदनिका खरेदी करताना एक कोटी रुपयांवर सध्याच्या दरानुसार सहा टक्के स्टॅम्प ड्यूटी भरली आहे, तर विक्री करताना पुन्हा एक कोटी २० लाख रुपयांवर सहा टक्के स्टॅम्प ड्यूटी न भरता केवळ २० लाख रुपयांवर सहा टक्के स्टॅम्प ड्यूटी भरावी लागणार आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि खरेदीदारांनाही फायदा मिळणार आहे.

बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा

एखाद्या प्रकल्पासाठी बांधकाम व्यावसायिक बँक अथवा खासगी सावकाराकडून पैसे उचलतात. त्यावर त्यांना मोठ्या प्रमाणावर व्याज भरावे लागते. त्यातून त्यांचे नफ्याचे प्रमाणही कमी होते. त्याऐवजी गुंतवणूकदारांकडून पैसे उचलले, तर व्याज भरावे लागत नाही, तसेच त्या निधीतून वेळेत प्रकल्प मार्गी लावणे शक्य होते.

बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळणे ही काळाची गरज आहे. त्या दृष्टीने राज्य सरकारने स्टॅम्प ॲक्टमध्ये दुरुस्ती करून गुंतवणूकदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा देण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय अतिशय स्वागतार्ह आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्यास मदत मिळेल.

- नितीन देशपांडे, उपाध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशन