मुंबई : कोरोना प्रादुर्भावामुळे (Corona Infection) राज्यातील अकृषी विद्यापीठाच्या धर्तीवर चारही कृषी विद्यापीठांनी (Agriculture University) शासकीय व खासगी कृषी महाविद्यालयातील (Private And Government College) पदवी, पदव्युत्तर आणि आचार्य अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना शुल्क सवलत (Fee concession) देण्याचा निर्णय कृषीमंत्री दादाजी भुसे (Dadaji Bhuse) यांनी आज जाहीर केला आहे. त्यामुळे राज्यातील ३८ शासकीय, १५१ विनाअनुदानित अशा एकुण १८९ महाविद्यालयातील ४५ हजार विद्यार्थ्यांना (Student) लाभ मिळणार आहे. ज्या विद्यार्थ्याचे आई-वडील, पालक यांचा कोरोनामुळे मृत्यू (Corona Death) झाला असेल अशा विद्यार्थ्यांचे सुरू असलेले पदवी किंवा पदव्युत्तर (degree) शिक्षण पूर्ण होईपर्यंतच्या संपूर्ण शुल्कात सुट (Full Fee Concession) देण्याचा निर्णयही कृषीमंत्र्यांनी घेतला आहे. ( State Agriculture minister Dadaji Bhuse took fee concession decision of Agricultural Universities)

विद्यार्थ्यांकडे शुल्क थकीत असेल तर सत्र नोंदणी आणि परिक्षेचा अर्ज करण्यास अडवु नये. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही कृषीमंत्र्यांनी यावेळी दिले आहेत. राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या अधिनस्त शासकीय व निमशासकीय सर्व महाविद्यालयांचे सर्व पदवी, पदव्युत्तर व आचार्य या अभ्यासक्रमाचे विविध शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबत आज कृषीमंत्री भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली कुलगुरूंची बैठक झाली.

या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय

अनुदानित महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठ विभागातील सर्व अभ्यासक्रमांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या इतर शुल्कांमधील विद्यार्थी मदत निधी, विद्यार्थी सुरक्षा विमा शुल्क, वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभ शुल्क, महाविद्यालय नियतकालिक, अश्वमेध किंवा क्रीडा महोत्सव शुल्क, विद्यार्थी वैद्यकीय तपासणी शुल्क, ओळखपत्र, विद्यार्थी कल्याण निधी, स्नेहसंमेलन, गुण पत्रिका शुल्क, नोंदणी शुल्क, अशा बाबींवर कोणत्याही प्रकारचे खर्च करण्यात आलेला नाही, त्याबाबीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात १०० टक्के सुट देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच जिमखाना, खेळ , इतर उपक्रम आणि ग्रंथालय यांची देखभाल व ग्रंथालयामध्ये ई-कन्टेंट विकत घेण्यासाठी खर्च करण्यात आला आहे. त्यामुळे याबाबतच्या शुल्कामध्ये ५० टक्के सुट देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांकडून वसतिगृहचा उपयोग करण्यात येत नसल्याने वसतिगृह शुल्का पोटी आकरण्यात येणाऱ्या शुल्कात संपूर्ण सुट देण्याचा निर्णयही या बैठकीदरम्यान घेण्यात आला आहे.

कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयानी आकारण्यात येणारे विकास शुल्क यामध्ये ५० टक्के सुट देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांकडे मागील सत्रामध्ये प्रलंबित असलेले शुल्क ३ ते ४ हप्त्यात भरण्याची सवलत देण्यात यावी. यावेळी कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कृषि परिषदेचे महासंचालक विश्वजीत माने, संचालक डॉ. हरिहर कौसडीकर चारही विद्यापीठांचे कुलगुरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास भाले, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत पाटील, डॉ.बाळासाहेब सावंत, कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय सावंत तसेच अधिष्ठाता समितीचे अध्यक्ष डॉ. अशोक फरांदे उपस्थित होते.