पुणे - ‘केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा (सीबीएसई) अभ्यासक्रम राज्य मंडळाने स्वीकारायला हरकत नाही. सीबीएसई आणि राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमात फरक असता कामा नये. सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमातील गणित, विज्ञान आणि भाषा विषय राज्य मंडळात असायला काहीच हरकत नाही. दरम्यान, अन्य विषय हे स्थानिक संदर्भातील असावेत,’ असे मत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केले.

दरम्यान, शिक्षण विभागाच्या विविध निर्णयांची किती शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालक प्रभावी अंमलबजावणी करतात?, असा प्रश्न उपस्थित करत केसरकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली.

शिक्षण विभागाच्या वतीने सर्व शिक्षण संचालक, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक, माध्यमिक, योजना), जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य यांची दोन दिवसीय ‘राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद’ आणि ‘उल्लास- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’अंतर्गत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित केली आहे. या कार्यक्रमाचे उद्‌घाटन केसरकर यांच्या हस्ते सोमवारी झाले.

यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्तियाज काझी, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक डॉ. अमोल येडगे, शिक्षण संचालक (योजना) डॉ. महेश पालकर, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाचे शिक्षण संचालक संपत सूर्यवंशी, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

केसरकर म्हणाले, ‘आपली शिक्षण पद्धती चांगली असतानाही केवळ ऑनलाइन नोंदी भरण्यात कमी पडल्यामुळे परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्समध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानावरून खाली घसरले आहे. यात सुधारणा करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत.’’ देओल म्हणाले,‘‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्समध्ये महाराष्ट्र मागे पडला आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी ठराविक कालावधीत शाळांचे मूल्यांकन करण्यात येईल.

शाळास्तरावर बिंदूनामावली न झाल्याने त्या जिल्ह्यांतील शिक्षक भरती नंतर सुरू होईल. याशिवाय अतिरिक्त शिक्षकांचे विषयानुसार समायोजन करण्यात येणार आहे.’ मांढरे म्हणाले, ‘आपल्या व्यवस्थेचे अपयश म्हणून निरक्षर निर्माण झाले आहेत. समाजातील प्रत्येक घटकाला शिक्षण देणे ही शिक्षण विभागाची जबाबदारी आहे. सरकारी योजनांना विरोध असणाऱ्यांना वेगळ्या पद्धतीने हाताळण्यात येईल,’ कार्यक्रमात डॉ. पालकर यांनी प्रास्ताविक केले.

पैसे देऊनही विद्यार्थ्यांना गणवेश का मिळाले नाहीत?

‘राज्यातील सर्व सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना गणवेश, शूज आणि मोजे उपलब्ध व्हावेत म्हणून दोन महिन्यांपूर्वी शिक्षण विभागाने पैसे दिले आहेत. परंतु तरीही अजूनही विद्यार्थ्यांना गणवेश, मोजे मिळाले नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. शाळा स्तरावर पैसे देऊनही त्याची खरेदी झाली नसेल, तर ही गंभीर बाब आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तातडीने याबाबत संबंधितांना विचारणा करा,’ अशी सूचना केसरकर यांनी केली.

शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कामाचेही मूल्यांकन

‘राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा, सर्व विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट शिक्षण मिळावे म्हणून समूह शाळा, तर शाळांमध्ये उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा मिळाव्यात म्हणून ‘दत्तक योजना’ शिक्षण विभागाने आणली. परंतु राज्यातील शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांनी यासंदर्भातील अध्यादेश नीट वाचलाच नाही. म्हणूनच निर्णयाला विरोध करणाऱ्या संघटना पुढे आल्या.

परंतु आता सरकारचे निर्णय आणि नव्याने आणलेल्या योजनांची किती शिक्षणाधिकारी, किती शिक्षण उपसंचालक  प्रभावी अंमलबजावणी करतात, याचे मूल्यांकन केले जाणार आहे,’ असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.

शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी मांडलेले मुद्दे :

- इयत्ता सहावीपासून अभ्यासक्रमात कृषी आणि व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश करावा

- मुलांची हजेरी ॲटोमॅटिक घेण्यासाठी यंत्रणा होतीय विकसित

- शिक्षण विभागातील अधिकाधिक काम ‘ऑनलाइन’वर आणणार

- कार्यालयीन कामकाजात खर्ची होणारा वेळ कमी करण्यासाठी प्रयत्न

- शिक्षणाधिकाऱ्यांनी निर्णयाला विरोध करणाऱ्या संघटनांना बोलावून त्यांच्या शंका दूर कराव्यात.

- ‘समूह शाळा’च्या निर्णयाने गावातील शाळा बंद होणार नाहीत