मुंबई - राज्यातील अनेक धरणांवरील विश्रामगृहांमध्ये यापूर्वी खासगी व्यक्‍तींना प्रवेश निषिद्ध होता. मात्र पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून ही विश्रामगृहे विकसित करून ती भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मंजूर करण्यात आला; पण सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अनेक धरणे संवेदनशील असल्याने सरकारचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा असल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील पाच महामंडळांच्या अधिनियमांतील यासंदर्भातील तरतुदी सारख्या असल्या तरी राज्यात सुसूत्रता व एकसमानता राहण्यासाठी राज्यस्तरावरचे एकत्रित धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील पर्यटनक्षम स्थळांचा विकास करण्यासाठी खासगी विकासकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय धोरण राबविण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात येणार असून, हे धोरण महाराष्ट्र पर्यटन धोरण-2016शी सुसंगत ठेवण्यात येईल. धरण व जलाशय परिसरातील अतिरिक्त शासकीय जमिनी पर्यावरणपूरक; तसेच पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करतानाच त्यासाठी आवश्‍यक विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. याअंतर्गत नौकानयन, जलक्रीडा, परिषद व प्रदर्शन केंद्र, हिल स्टेशन, मनोरंजन पार्क, पर्यटनस्थळे व विश्रामगृहे विकसित करणे; तसेच कला व हस्तकला केंद्रांची उभारणी, कॅम्पिंग, कॅरावानिंग व तंबूची सोय, रोप वे सुविधा आदींची निर्मिती करण्यात येणार आहे. 

राज्यात जलसंपदा विभागांतर्गत 138 मोठे, 255 मध्यम व 2862 लघुपाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. यापैकी अनेक धरणस्थळे सह्याद्री व सातपुडा या डोंगररांगांत व निसर्गरम्य ठिकाणी असून तेथे पर्यटनस्थळे विकसित करण्यास मोठा वाव आहे; तसेच जलसंपदा विभागाची महत्त्वाच्या ठिकाणी 146 विश्रामगृहे आहेत. धरणे व जलाशयांच्या जवळ असणारी पर्यटनक्षम विश्रामगृहे, निरीक्षण बंगले, निरीक्षण कुटी देखभालीअभावी मोठ्या प्रमाणात नादुरुस्त आहेत. तसेच विभागाकडील मनुष्यबळ पुरेसे नसल्यामुळे या मालमत्ता सांभाळण्यात मोठी अडचण येत होती. त्यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात पर्यटन विकसित होण्यासाठी धरणस्थळांसह विश्रामगृहांचा विकास केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांसह स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून, पाटबंधारे विकास महामंडळांना महसुलाचा स्रोत मिळणार आहे. या महसुलाचा उपयोग जलसंपदा प्रकल्पांच्या देखभालीसाठी करण्यात येणार आहे. या धोरणांतर्गत ई-निविदा पद्धतीने प्रस्ताव मागविण्यात येतील. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सल्ल्याने जागा निवड व विकसन करण्यात येणार आहे; तसेच या कराराचा कालावधी 10 वर्षे ते 30 वर्षे राहणार असून त्यास मुदतवाढ देता येणार नाही. 

धरणांची सुरक्षा वाऱ्यावर 
राज्यातील अनेक विश्रामगृहे धरणांच्या अगदी जवळ आहेत. त्यामुळे पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून खासगीकरणाच्या माध्यमातून विश्रामगृहांची डागडुजी केली तर सरकारच्या तिजोरीत आर्थिक भर पडेल, अशी कल्पना जलसंपदा विभागाला सुचली. त्यामुळे या खासगीकरणाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता दिली. राज्यातील सर्वांत मोठ्या कोयना धरणाला दहशतवाद्यांकडून धोका असल्याचा हायअलर्ट आहे. अशीच अनेक धरणे संवेदनशील असून सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सरकारचा निर्णय चुकीचा असल्याचे मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.