मुंबई - अनुसूचित जमातीचे (एसटी) जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सुमारे पाच हजार कर्मचाऱ्यांची सेवा ३१ डिसेंबर २०१९ पासून थांबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. मात्र या कर्मचाऱ्यांवर नोकरी गमावण्याची वेळ येऊ नये यासाठी त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांची नेमणूक देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

बनावट प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिगटाची स्थापना करण्याचा निर्णयदेखील घेतला. दरम्यान, राज्य सरकारचा निर्णय दिशाभूल करणारा असून, त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असा इशारा ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस ऑफ ट्रायबल संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी दिला.

सावरकरांवरून शिवसेनेचा राहुल गांधींना इशारा; 'इथे तडजोड नाही'

बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे आदिवासींच्या अधिकारांवर घाला घालणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिला होता. मात्र, या निर्णयाला राज्य सरकारने निवडणुका जवळ आल्याने दुर्लक्ष केले होते. याबाबत नागपूर खंडपीठानेही राज्य सरकारला सुनावले होते. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाला ३१ डिसेंबर २०१९ पूर्वी या कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली, याचा अहवाल सादर करावयाचा असल्याने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अवैध जातप्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करून त्यांना अधिसंख्य पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांकरिता नेमणूक दिली जाणार आहे. या कर्मचाऱ्यांवर कशाप्रकारे कारवाई करता येईल, सेवाविषयक आणि सेवानिवृत्तीविषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करून शासनास शिफारशी करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रिगटाची स्थापना करण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला. खऱ्या आदिवासींना सरकारी सेवेचा अधिकार मिळावा, त्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जावी, या भूमिकेचा ‘सकाळ’ने पाठपुरावा केला होता.