पुणे - शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज शून्य टक्के देण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी व्याज परताव्याच्या रक्कमेत अर्ध्या टक्क्याने कपात केल्याने शून्य टक्के व्याजाच्या पीककर्जाबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र केंद्राने कमी केलेल्या अर्ध्या टक्क्याचा भार सोसण्याची तयारी राज्य सहकारी बॅंकेने दर्शविली आहे. याबाबत राज्य बॅकेने राज्य सरकारला तसे कळविले आहे. यामुळे शून्य टक्के व्याजाच्या पीककर्ज वाटपाबाबत झालेला संभ्रम आता दूर झाला आहे.

राज्यातील शेतकरी कर्जाच्या बोज्याखाली दबले जाऊ नयेत, या उद्देशाने राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख पीक कर्ज सवलत योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत पीककर्जाच्या व्याजात तीन टक्के सवलत मिळत होती. शिवाय केंद्र सरकार दोन टक्क्यांप्रमाणे व्याज परतावा देत असे. उर्वरित एक टक्का हा जिल्हा बॅंका आपापल्या नफ्यातून तरतूद करत असत. यामुळे शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज हे शून्य टक्के व्याजाने मिळत असे.

केंद्राच्या निर्णयाने ही पीककर्ज योजना यावर्षीपासून कायमस्वरूपी बंद पडण्याचा शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सहकारी बॅंकेने पुढाकार घेण्याची आणि अर्ध्या टक्क्याचा भार सोसण्याची सूचना राज्याच्या सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांनी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये राज्य बॅंकेला केली होती. यानुसार राज्य बॅंकेने सर्व जिल्हा बॅंकांकडून याबाबत माहिती मागविली होती.

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्यावतीने (पीडीसीसी) दरवर्षी खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामात मिळून पुणे जिल्ह्यातील सुमारे तीन लाख शेतकऱ्यांना सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचे पीककर्ज हे शून्य टक्के व्याजाने वितरित करण्यात येते. ही ही योजना बंद झाल्यास, या सर्व शेतकऱ्यांना याचा फटका बसू शकणार असल्याचे या बॅंकेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. दिगंबर दुर्गाडे यांनी सांगितले.

राज्य बॅंकेने सरकारला कळविले - विद्याधर अनास्कर

केंद्रीय सहकार खात्याचे सचिव ग्यानेशकुमार यांनी याबाबत मुंबईत नुकतीच एक आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला राज्य सहकारी बॅंकेच्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, राज्याच्या सहकार विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार आणि सहकार खात्यातील अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत अर्ध्या टक्के व्याज सवलतीचा बोजा राज्य बॅंकेने उचलावा, अशी सूचना अनुपकुमार यांनी केली आहे. राज्य सरकारची ही सूचना राज्य बॅंकेने मान्य केली आहे. यानुसार याबाबत राज्य सरकारला तसे कळविले असल्याचे राज्य बॅंकेच्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.

केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून अद्याप तरी या योजनेबाबत पुणे जिल्हा बॅंकेला काहीही सूचना किंवा आदेश प्राप्त झालेला नाही. राज्य बॅंक व्याज परताव्यातील फरकाचा अर्धा टक्का भार सोसणार आहे, असे कळते. परंतु त्याबाबत राज्य बॅंकेच्या अटी आणि शर्ती काय आहेत, हे अद्यापही जिल्हा बॅंकेला कळू शकलेले नाही. त्यामुळे सध्या तरी या कर्जाबाबत संभ्रम कायम आहे. परंतु याबाबत विरोधी पक्षनेते आणि बॅंकेचे ज्येष्ठ संचालक अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढला जाईल.

- प्रा. डॉ. दिंगबर दुर्गाडे, अध्यक्ष, जिल्हा बॅंक, पुणे