नागपूर : ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) निवडणुका घेऊ देणार नाही, असा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत झाला होता. तसेच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून वारंवार ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक लागू देणार, अशा घोषणा केल्या होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका देत निवडणुका पुढे ढकलता येत नाही, असे म्हटले आहे. आता राज्य निवडणूक आयोगाने (state election commission) पोटनिवडणुकांच्या (zp by election) तारखा घोषित करून राज्य सरकारला आणखी दणका दिला आहे.

धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर जिल्हा परिषदेच्या आणि त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवणुका ५ ऑक्टोबर २०२१ पासून घेण्यात येणार आहे. पाच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या पोटनिवणुकांसाठी ५ ऑक्टोबरपासून मतदान घेण्यात येणार आहे. पालघर जिल्हा परिषदेच्या व त्यांतर्गतच्या रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील त्याच दिवशी मतदान होईल आणि सर्व ठिकाणी 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी केली.

पाच जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 19 जुलै 2021 रोजी मतदान होणार होते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे 6 जुलै 2021 रोजीचे आदेश आणि राज्य शासनाने कोविड-19 मुळे पोटनिवडणुका स्थगित करण्यासाठी विनंती केली होती. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका स्थगित केल्या होत्या. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेता येणार नाही, असा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्य शासनाचे 11 ऑगस्ट 2021 रोजीचे कोविड-19 संदर्भातील निर्बंध पोटनिवडणुकांसाठी लागू होत नसल्याचा निर्णय दिला आहे; तसेच पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे चालू ठेवण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने तात्काळ निर्णय घेण्याबाबतही आदेश दिले आहेत. हे आदेश आणि कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेवून राज्य निवडणूक आयोगाने आता पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.