नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाचे (sc on obc reservation) आदेश असल्याने आयोग निवडणुका (zp election) पुढे ढकलण्याच्या तयारीत नसल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. आयोगाने यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाण्याचे सूतोवाच केल्याचे समजते. सरकारही त्याबाबत विचार करीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या नाहीतर ओबीसी समाजामध्ये आणखी रोष पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. (state election commission may not ready to postponed zp election)

ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकासमोर ढकलण्यासाठी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडे फक्त दोनच दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाल्यानंतर निवडणूक लांबणीवर टाकणे अवघड आहे.

जिल्हा परिषदेतील राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांवर असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द ठरवले. नागपूरसह सहा जिल्हा परिषदांमध्ये २०२० मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ओबीसी वर्गातून विजयी ठरलेल्या सर्व सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द ठरवत नव्याने निवडणुका घेत खुल्या वर्गातून सर्व जागा भरण्याचे आदेश दिले. सरकारच्या विरोधानंतरही निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. ओबीसी आरक्षण कायम होईपर्यंत निवडणुका होता कामा नये, अशी भूमिका सरकारची आहे. तशी विनंती निवडणूक आयोगाला करण्यात आली आहे.

प्रशासनातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया मंगळवारपासून सुरू होत आहे. त्यानंतर निवडणूक लांबणीवर टाकता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून ती लांबणीवर टाकण्यासाठी दोनच कामकाजाचे शिल्लक दिवस आहेत. सरकारला याकरिता शुक्रवार किंवा सोमवारी याचिका दाखल करावी लागेल.

सरकार करतेय विचार -

सर्वोच्च न्यायालयाला ओबीसी वर्गाच्या लोकसंख्येबाबत माहिती द्यायची आहे. राज्य सरकारने राज्य मागास आयोगाची स्थापना केली आहे. यासाठी वेळ मागून निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला करणार असल्याचे कळते. परंतु, आत्तापर्यंत सरकारकडून कोणतेही पावले उचलली नाहीत. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्याने सरकार न्यायालयात जाणार आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय देणार हे पाहावे लागले, असे प्रशासनातील सूत्रांकडून सांगण्यात येते.