औरंगाबाद: महापालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात तयार करण्यात आलेली वॉर्डरचना व आरक्षण सोडतीवर आक्षेप घेणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्यात यावी व मतदार यादी अद्ययावत काम करण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. औरंगाबाद महापालिकेचा निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला होता. त्यानुसार वॉर्डरचना व आरक्षण सोडतीही काढण्यात आल्या. मात्र या प्रक्रियेवर माजी नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी आक्षेप घेतला होता. यासंदर्भात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात न्यायालयाने जैसे थेचे आदेश दिले आहेत.

ही याचिका न्यायप्रविष्ट असतानाच कोरोना संसर्गामुळे राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. दरम्यान कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट सध्या नियंत्रणात असल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगातर्फे निवडणुका घेण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. औरंगाबाद महापालिकेबरोबरच नवी मुंबई, वसई-विरार यासह राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका एकत्रित घेण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने २० ऑगस्ट २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती अर्ज केला आहे.

औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीच्या प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्यात यावी. तसेच दरम्यानच्या काळात मतदार यादी पूर्ण करण्याचे अर्धवट राहिलेले काम पूर्ण करण्याची परवानगी द्यावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करेल, असा शब्ददेखील आयोगाने या पत्रात दिला आहे.

कच्चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना-
दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील २०२१ ते २२ या वर्षांत मुदत संपणाऱ्या नगर परिषदा, नगर पंचायतींचा प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यासंदर्भात मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून इतर जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे.