मुंबई - वर्तमानपत्रांसह अन्य मुद्रित माध्यमांच्या सुरक्षिततेबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेली हमी, खुद्द केंद्र सरकारने देशव्यापी लॉकडाउनमधून मुद्रित माध्यमांना दिलेली सूट, सर्वसामान्य जनतेने देखील सत्य पाहण्यासाठी घेतलेला वर्तमानपत्रांचा आधार आदीबाबींकडे कानाडोळा करत राज्य सरकारने मात्र वर्तमानपत्रांच्या घरोघरी होणाऱ्या वितरणावर निर्बंध घालण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला आहे. 

बातम्या ऐकण्यासाटी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

एकीकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे मात्र माध्यमहितविरोधी निर्णय घ्यायचे असे दुटप्पी धोरण राज्य सरकारने स्वीकारल्याची टीका माध्यमतज्ज्ञांकडून केली जात आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

राज्य सरकारच्या या विचित्र निर्णयास मुद्रित माध्यम क्षेत्रांतून तीव्र विरोध होत असून हे पत्रक माघारी घ्यावे अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी २० एप्रिल २०२० रोजी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या, त्यामध्ये मुद्रित माध्यमांना टाळेबंदीतून सूट देण्यात आली होती. राज्य सरकारने केंद्राच्या या सूचनांकडे दुर्लक्ष करत वर्तमानपत्रांच्या वितरणावर निर्बंध घातले आहेत. एकीकडे वर्तमानपत्रांची छपाई करायची आणि दुसरीकडे मात्र त्यांच्या वितरणावर निर्बंध आणायचे अशी विचित्र भूमिका सरकारने घेतल्याने माध्यम क्षेत्रांतून नाराजी व्यक्त होते आहे.

मंत्र्यांना माहिती नाही
राज्य सरकारच्या या परित्रकाची खुद्द महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, गृहमंत्री अनिल देशमुख, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना कसलीही पूर्वकल्पना नसल्याची आश्‍चर्यजनक बाब उघड झाली आहे.

अडचणी वाढणार
वर्तमानपत्र उद्योगाचा विस्तार आणि व्याप्ती मोठी असून आजही हजारो लोकांची रोजीरोटी या उद्योगाशी संबंधित आहे. राज्य सरकारने उपरोक्त निर्णय घेताना कोणत्याच घटकाचा विचार केलेला दिसत नाही. सध्या सर्वच उद्योग ठप्प झाले असून वर्तमानपत्रांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असणाऱ्या जाहिरातींचा ओघही आटला आहे. अशा स्थितीमध्ये वर्तमानपत्रांचे वितरण थांबविल्याने वृत्तपत्रसृष्टीसमोरील अडचणींमध्ये भर पडू शकते.

फेरविचार करा : फडणवीस
वितरणावर निर्बंध आल्याने वृत्तपत्र छपाईचा मूळ उद्देशच सफल होणार नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेने देखील वर्तमानपत्रांच्या सुरक्षेची हमी दिली असून फेक न्यूजला रोखण्यासाठी वर्तमानपत्रांचे वितरण होणे गरजेचे असल्याने या वृत्तपत्र वितरण बंदीच्या धोरणाचा फेरविचार करावा अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. या अनुषंगाने त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे.

‘ते’ आदेश घटनाविरोधी
केंद्र अथवा राज्यसरकारने आत्तापर्यंत वर्तमानपत्रांचे मुद्रण किंवा प्रकाशनावर निर्बंध आणण्याचे आदेश कधीच दिले नव्हते. सरकारचे धोरण हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या समर्थनाचे असून खुद्द घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देखील त्याला महत्त्व दिलेले दिसून येते. वर्तमानपत्रे वितरणावर निर्बंध घालणारे मुख्य सचिवांचे आदेश घटनाविरोधी आहेत, अशी खंत व्यक्त करणारे पत्र राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना लिहिले आहे.