मुंबई - महाराष्ट्र सरकारने सरकारी क्षेत्रात कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा जो जीआर काढलेला आहे. त्याला केंद्रिय मंत्री रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. राज्य शासनाला सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार परवडत नाहीत. तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन परवडत नाहीत. म्हणून कंत्राटी पद्धत लागू करण्यात येत असेल तर मग राज्याचा महसूल जातो कुठे असा सवालही उपस्थित केला आहे.

ज्या खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना कंत्राटी भरतीचा ठेका दिलेला आहे अशा कंपन्या राज्य शासनाकडून प्रत्येक कामगार कर्मचाऱ्यांचा पूर्ण पगार घेऊन कंत्राटी पद्धतीने भरलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला २० ते २५ हजारात वापरून घेणार आहेत. त्यातून राज्य शासन काय साध्य करणार आहे.

१९४३ सालात ब्रिटिश सरकारमध्ये मजूर मंत्री असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कंत्राटी पद्धतीला तीव्र विरोध केला होता. व कामगारांना कायमस्वरूपी नोकरीचा कायदा त्यांनी संमत केला होता. आज राज्य शासन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराला विरोध करीत असल्याचे वाटते.

शिवाय १९९१ ला गेट करार आला आणि भारतात खाजगीकरणाची दारे खुली झाली.त्याला भाजपा सारख्या उजव्या पक्षाने ही समर्थन दिले. आज राष्ट्राच्या मालकीच्या नामवंत कंपन्या विकल्या जात आहेत.सरकार स्वतःच्या मालकीचे म्हणून काही शिल्लक ठेवणार आहे की नाही असा प्रश्नही रिपब्लिकन पक्षाने उपस्थिक केला आहे.

कम्युनिस्टांसह आंबेडकरवादी नेतेही यावर काही बोलायला तयार नाहीत. हि बाब गंभीर आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा देशात गुलामी येते की काय अशी भिती आहे.

- विवेक पवार, सरचिटणीस, रिपब्लिकन पक्ष