मराठा आरक्षणाबाबतचा नवीन जीआर घेऊन राज्य सरकारचं शिष्ठमंडळ आज मनोज जरांगे यांच्या भेटीला पोहचलं. पालकमंत्री संदिपान भुमरे, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, आमदार नारायण कुचे मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी मंगेश चिवटे यांनी आज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. सरकारच्यावतीने जरांगे यांना जीआरची प्रत सोपवण्यात आली. मनोज जरांगे यांच्यासोबत सरकारची जी चर्चा उपोषण सोडताना झाली होती, ज्या मुद्द्यावरून उपोषण मागे घेतले होते ते सर्व मुद्दे पत्रात आहेत.

यावेळी संदिपान भुमरे म्हणाले की, हा जीआर मराठा समाजाला कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र मिळावं याच्यासाठीचा आहे. हा जीआर पूर्ण महाराष्ट्रासाठी आहे. पहिल्यांदा मराठवाड्यासाठी होता. आता लवकरात लवकर समिती काम करेल असेही भुमरे यावेळी म्हणाले.

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी दिलेल्या डेडलाईनबद्दल बोलताना भुमरे म्हणाले की, २४ डिसेंबर आणि दोन जानेवारी यामध्ये फार फरक नाही. मला वाटतं की त्यात्या आतपण समितीचं काम पूर्ण होऊ शकतं. पाच-सहा दिवसाचा फार मोठा विषय नाही. एखादा दिवस आधी किंवा एखादा दिवस नंतरही होऊ शकतं. समाज बांधवांना कसा न्याय देता येईल हे पाहयचं.

आज मनोज जरांगे यांच्या प्रकृती चांगली आहे असेही भुमरे म्हणाले. इथं उपचार घ्यायचे की मुंबईत हे मनोज जरांगे आणि डॉक्टर ठरवतील असेही भुमरे यावेळी म्हणाले.

जीआरमध्ये काय म्हटलंय?

राज्याच्या मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे कुणबी जातीसंदर्भात सादर केलेल्या निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी मा. न्यायमुर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.७.९.२०२३ च्या संदर्भीय शासन निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनाने निर्णय घेतला आहे..

मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात समितीची कार्यपद्धती यापूर्वीच दि. ०७.०९.२०२३ च्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेली आहे. आता या शासन निर्णयान्वये मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात मराठा समाजातील संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे सादर केलेल्या पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करून अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी मा. न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीची व्याप्ती संपूर्ण राज्यासाठी वाढविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार, आता समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील.

समिती कधीरपर्यंत आणि काय काम करणार?

या समितीने आपला अहवाल दिनांगृक २४ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत शासनास सादर करायचा आहे. तसेच ही समिती महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा कुणबी, कुणबी मराठी जातीचे जात प्रमाणपत्र पुराव्यांची तपासणी करून पात्र व्यक्तींना देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चीत करणार आहे