मुंबई : नवीन निवृत्तिवेतन योजना रद्द करण्याच्या मुख्य मागणीसह इतर अनेक मुद्द्यांवरून सरकारी-निमसरकारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने २३ व २४ फेब्रुवारी रोजी दोन दिवस संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासंबंधीचे निवेदन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक फेब्रुवारी रोजी दिले आहे. कर्मचारी शिक्षकांच्या २८ मागण्यांसाठी दोनदिवसीय संप पुकारण्यात येत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

संघटनेच्या मुख्य प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांनी गेल्या वर्षात तीन वेळा तारीख व वेळ दिली; परंतु ऐनवेळी वेगवेगळ्या कारणांनी नियोजित बैठका शासनाकडून रद्द करण्यात आल्या. त्यानंतर अद्याप आपल्या मागण्यांबाबत शासन गंभीर नसल्याने बैठक घेण्यात आली नाही, असे संघटनेने म्हटले आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याची मागणी संघटनेतर्फे केली जात आहे. तत्कालीन राज्य शासनाने २०१९ मध्ये वित्त राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती स्थापन करून तिच्या काही बैठका पार पडल्या; परंतु नवीन पेन्शन धोरण रद्द करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप होऊ शकला नसल्याची खंत संघटनेने व्यक्त केली आहे.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या

सरकारी-निमसरकारी व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागावेत, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, केंद्र शासनाप्रमाणे सर्व भत्ते द्यावेत, राज्य सरकारी कर्मचारी संपावर सर्व रिक्त पदे प्राधान्याने भरावीत, विनाअट अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्‍त्या द्याव्यात, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे आदी संघटनेच्या प्रमुख मागण्या आहेत.

संप मोडीत काढण्याचा सरकारचा डाव

संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी चर्चेचे निमंत्रण मध्यवर्ती संघटनेला डावलून मुंबई जिल्हा संघटनेला पाठवले होते; मात्र जिल्हा संघटनेने मुख्य सचिवांच्या पत्राला लेखी उत्तर देत चर्चेसाठी मध्यवर्ती संघटनेलाच बोलावण्याबाबत सांगितले; तरीही २१ फेब्रुवारी रोजीच्या बैठकीसाठी पुन्हा मुंबई जिल्हा घटक संघटनेच्या नावाने पत्र काढण्यात आले असून संपाचे नेतृत्व करणाऱ्या मध्यवर्ती संघटनेला बैठकीपासून दूर ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी केला आहे.