मुंबई - कोरेगाव भीमा प्रकरणात केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असा वाद रंगलेला असताना, आता या प्रकरणाची राज्य सरकारदेखील विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमून स्वतंत्र चौकशी करणार असल्याची माहिती अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी सोमवारी दिली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षाच्या सर्व सोळा मंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत कोरेगाव भीमा प्रकरणाच्या चौकशीबाबत चर्चा झाली. या प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) हातात दिल्याने राज्य सरकार हतबल झाल्याचे चित्र आहे. 

शरद पवार यांनी याप्रकरणी अनेक नवीन मुद्दे समोर येत असल्याने ‘एसआयटी’ नेमून सखोल चौकशी करण्याची गरज असल्याचे पत्र राज्य सरकारला पाठवले होते. शरद पवार यांचे पत्र अत्यंत प्रभावी व वस्तुनिष्ठ बाबींवर लिहिलेले असल्याने केंद्र सरकारने तातडीने हे प्रकरण राज्य सरकारच्या हातून काढून घेण्याचा निर्णय घेतल्याची टीका महाविकास आघाडीतले नेते करत होते. ‘एनआयए’ला हा तपास ताब्यात घेण्याचा कायदेशीर अधिकार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने राज्य सरकारची अडचण झाली होती. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी हा तपास केंद्राकडे देण्याची परवानगी दिल्याने शरद पवार नाराज झाले होते.  

दरम्यान, ‘एनआयए’च्या कलम दहानुसार राज्य सरकारला स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे, त्यामुळे कोरेगाव भीमा प्रकरणाची चौकशी केंद्र सरकारने स्वतःच्या ताब्यात घेतली असली तरी राज्य सरकार याप्रकरणी समांतर चौकशी करणार आहे, अशी माहिती नवाब मलिक यांनी दिली.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या असून, लवकरच शरद पवार यांनी मागणी केल्याप्रमाणे राज्य सरकार ‘एसआयटी’ची स्थापना करेल आणि सखोल चौकशीला सुरुवात करेल असे मलिक यांनी स्पष्ट केले.

कोरेगाव भीमा आणि एल्गार परिषदेबाबतचा तपास केंद्र सरकारने ‘एनआयए’कडे दिला असला, तरी राज्य सरकारने देखील स्वतंत्र ‘एसआयटी’मार्फत तपास करण्यात यावा. यासंदर्भात कायदेविषयक सल्ला घेऊन पावले उचलली जातील. मुख्यमंत्र्यांशीही चर्चा करणार आहे. 
- अनिल देशमुख, गृहमंत्री