मुंबई : राज्यातील साखर कारखाने वाचवणारे केंद्र सरकार नव्या सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्र अडचणीत आणेल ही निरर्थक तक्रार आहे. सहकार क्षेत्रासाठी अधिक काय मदत करता येईल, यासाठीच केंद्रातील मोदी सरकारनं नवं सहकार मंत्रालय स्थापन केलं आहे. उलट राज्यातील साखर कारखाने केंद्रामुळेचं वाचले आहेत, असं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे. (state sugar factories survived only because of the Center Chandrakant Patil)

सहकार हा राज्याचा विषय असताना केंद्रात सहकार खातं निर्माण करणं लोकशाहीसाठी घातक आहे, असा आरोप शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. यावर भाष्य करतना पाटील म्हणाले, राऊतांना सहकारातलं काय कळतं हा प्रश्न आहे. देशाच्या इतिहासात प्रथमच साखरेची किमान विक्री किंमत ठरवून पंतप्रधान मोदींनी देशभरातील साखर कारखाने वाचवले. त्यामुळे राज्यातील सहकारी साखर कारखानेही वाचले. मोदी सरकारनं सहकारी साखर कारखान्यांना पॅकेजेस दिली. देशात साखर उत्पादन गरजेपेक्षा जास्त झालं असताना आता मोदी सरकारचा वीस टक्के इथेनॉल वापरण्याचा निर्णयच साखर उद्योगाला तारणार आहे. त्यामुळे राज्यातील साखर कारखाने वाचवणारे केंद्र सरकार सहकार क्षेत्र अडचणीत आणेल ही तक्रार निरर्थक आहे.

नवं सहकार मंत्रालयाचा आणि माझ्या पत्राचा संबंध नाही - चंद्रकांत पाटील

गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे आपण सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीची चौकशी करण्याची मागणी करणारं पत्र पाठविलं आणि लगेचच केंद्र सरकारनं सहकार मंत्रालय स्थापन करून त्याची जबाबदारी अमित शाह यांना दिली. यावर पाटील म्हणाले, केंद्र सरकारनं नवं सहकार मंत्रालय स्थापन करण्याशी आपल्या पत्राचा काहीही संबंध नाही. मोदी सरकारमध्ये असे निर्णय खूप आधीपासून बारकाईने विचार करून घेतले जातात. तथापि, केंद्राच्या नव्या सहकार मंत्रालयाचा राज्याला उपयोगच होणार आहे.