सोलापूर : रमाई व शबरी आवास योजनेतील लाभार्थींना घरकूल बांधकामासाठी एक लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान आता अडीच लाख रुपये करण्यात आले आहे. मात्र, पारधी व मागासवर्गीय लाभार्थींकडे घरकुल बांधणीसाठी स्वत:ची जागाच नाही. जागा घ्यायला पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेतून एक लाख रुपये मिळतात, पण तेवढ्या किमतीत जागा येत येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. यामुळे रमाई व शबरी आवास योजना सध्या कागदावरच पाहायला मिळत आहेत.

ओबीसी, पारधी, मागासवर्गीयांसह अन्य घटकातील बेघरांना हक्काचा निवारा देण्यासाठी मोदी आवास योजना, रमाई, शबरी आवास योजना, पंतप्रधान आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकूल योजना आहेत. पण, सध्या निधीअभावी यातील बहुतेक योजना बंद स्थितीत आहेत. सध्या सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास सव्वालाख लाभार्थी अजूनही बेघर आहेत. दरम्यान, राज्य शासनाने २०२३-२४ या वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करताना राज्यातील इतर मागास वर्गासाठी (ओबीसी) तीन वर्षांत १० लाख घरकुले बांधून त्या बेघर घटकाला हक्काचा निवारा देण्यासाठी ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ हाती घेण्याचा निर्णय घेतला.

पहिल्या वर्षी सोलापूर जिल्ह्यातील ११ हजार १९ लाभार्थींना मंजुरी मिळाली, पहिला हप्ताही मिळाला. मात्र, त्यापुढील हप्ते मिळालेच नाहीत. निधीअभावी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील लाभार्थी निवडले गेले नाहीत, अशी वस्तुस्थिती समोर आली आहे. दुसरीकडे घरकुल मंजूर असूनही स्वत:ची जागा नसल्याने किंवा शासनाच्या एक लाख रुपयाच्या अनुदानात गावात जागा मिळत नसल्याने आजही शबरी व रमाई योजनेतील लाभार्थी पडझड झालेल्या घरांमध्येच राहात असल्याचे चित्र आहे.

रमाई-शबरी योजनेची वस्तुस्थिती अशी...

रमाई व शबरी आवास योजनेअंतर्गत एससी, एसटी (पारधीसह इतर संवर्ग) प्रवर्गातील बेघरांना राज्य व केंद्र शासनाकडून घरकुल मिळते. या दोन्ही योजनांचे अनुदान एक लाख २० हजार रुपयांवरून अडीच लाख रुपये केले आहे. तर जागा घेण्यासाठी एक लाख रुपये अनुदानही दिले जाते. मात्र, गावातील जागांचे दर सध्या गुंठ्याला चार ते पाच लाखांपर्यंत झाले आहेत. लाभार्थींना रेडिरेकनर दराप्रमाणे घरकुलासाठी ठरलेल्या क्षेत्रफळाची जागा घेण्यासाठी शासनाकडून ५५ ते ६५ हजारांपर्यंतच अनुदान मिळते. त्यामुळे लाभार्थींना जागा घेता येत नाही आणि अनेकांना जागा मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना घरकूल मंजूर असतानाही घर बांधता येत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे प्रशासनाला गावठाणातच यांना जागा मिळवून द्यावी लागणार आहे.

निधीची सर्वत्रच अडचण

जिल्ह्यातील प्रत्येक बेघर लाभार्थींना शासनाच्या विविध योजनांमधून हक्काचा निवारा देण्याचे नियोजन आहे. तालुक्यातून बेघर लाभार्थींची यादी मागवून घेऊन त्यांना मंजुरी दिली जात आहे. शासनाकडून निधी उपलब्ध होईल, तसा तो लाभार्थींच्या खात्यात वर्ग केला जाईल.

- कुलदीप जंगम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर