अकोला : पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया केवळ पाच ते दहा मिनिटांची असून, अतिशय सोयीस्कर आहे. शस्त्रक्रियेनंतर पुरुषांना 1100 रुपये तातडीने अनुदान दिले जाते. याउलट महिलांना कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रियेनंतर आठ दिवस रुग्णालयात भरती राहावे लागते. असे असताना एप्रिल 2018 ते मार्च 2019 या कालावधीत राज्यातील 3 लाख 28 हजार 066 महिलांनी कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करून घेतली. या तुलनेत पुरुषांचे प्रमाण अवघे 9 हजार 739 म्हणजे उद्दिष्टापैकी 16 टक्के इतके होते. यामुळे शहरीसह ग्रामीण भागातील पुरुषांची कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेसाठी असलेली मानसिकता पुढे येत आहे.

स्त्री-पुरुष समानतेचा जागर करणारा शहरी व ग्रामीण भागातील पुरुष कुटुंब नियोजनाची दोरी मात्र महिलांच्या हातात देऊन नामानिराळा राहत असल्याचे दिसते. मागील वर्षात राज्यात स्त्रियांच्या तुलनेत अवघ्या नाममात्र 2.96 टक्के पुरुषांनी नसबंदी केली आहे. राज्यात बारा महिन्यात फक्त 9 हजार 739 पुरुषांनी शस्त्रक्रिया केल्याने शस्त्रक्रियेबाबत पुरुषांमध्ये असलेली उदासिनता दिसून येत आहे. राज्यातील आरोग्य विभागाला ५० हजार पुरुष शस्त्रक्रियेचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यातील 9 हजार 739 पुरुषांची नसबंदी झाल्याने केवळ 16 टक्के उद्दिष्ट साध्य झाले आहे.

राज्याच्या शहरी भागातील अनास्था पाहून आरोग्य विभागाने जनजागृती मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. लहान कुटुंब, सुखी कुटुंब ही संकल्पना मागील दोन दशकांत सर्वदूर पोहोचली. यातून कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियांनी गती पकडली. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांसाठी ही शस्त्रक्रिया थोडी त्रासदायक असली तरी ही जबाबदारी त्यांच्या गळ्यात टाकली जाते. कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी पुरुष पुढेच येत नाही. अनिष्ठ रुढी परंपरांना मानणाऱ्या समाजात आजही शस्त्रक्रियेबाबत उदासिनता आहे. महिलांच्या तुलनेत पुरुषांची शस्त्रक्रिया सोपी असते. अवघ्या काही तासांत पेशंट पुन्हा कार्यरत होऊ शकतो. पण याकडे दुर्लक्ष करून शस्त्रक्रियांसाठी महिलांनाच पुढे करण्यात येते. 

कुटुंब नियोजनाचे 60 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण

मागील वर्षी एप्रिल 2018 ते मार्च 2019 पर्यंत राज्यातील कुटुंब नियोजनाचे ग्रामीण व नागरी असे एकूण 5 लाख 65 हजार उद्दिष्ट पूर्ण करणे अपेक्षित होते. यातील 3 लाख 37 हजार 805 महिला व पुरुषांच्या म्हणजेच 60 टक्के कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या.