राज्यात शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयांत पीक वीमा योजना सुरू आहे. राज्य सरकारकडून या योजनेबाबत मोठा गाजावाजा केला जातोय. त्याचबरोबर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी काल मांडलेल्या अर्थसंकल्पात ही योजना कायम सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान एक रुपयांत पीक वीमा योजनेबाबत अनेक धक्कादायक गोष्टी साम टीव्हीने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमधून समोर आल्या आहेत.

साम टीव्हीच्या स्टिंग ऑपरेशनमधून नाशिकमधील मालेगाव आणि चांदवडमध्ये एक रुपयांत पीक वीमा योजनेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून वसुली सुरू असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाकडे कृषी मंत्री आणि महसूल मंत्री लक्ष देणार का? असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

एक रुपयांत पीक वीमा योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर शेतकऱ्यांकडून 50 ते 100 रुपये वसूल केले जात आहेत. त्यामुळे या योजनेचे वास्तव राज्यासमोर आले आहे.

साम टीव्हीच्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये दिसत आहे की, कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये पीक वीमा योजनेचा अर्ज भरण्यास गेलेल्या व्यक्तीला 100 रुपये मागितले जात आहेत.

दरम्यान यंदा राज्यात 70 लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पेरणी होत आहे. त्यासाठी एक रुपयांत पीक वीमा ही योजना सुरू आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 15 जुलै आहे. त्यामुळे कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर हा अर्ज भरण्यासाठी मोठी गर्दी होत आहे.

काय आहे पीक वीमा योजना?

अनेकवेळा नैसर्गिक आपत्तीसारख्या प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होते. त्यातून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी एक रुपयात पंतप्रधान पीक विमा योजना कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येते.

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व सी.एस.सी. केंद्र, महा-ई-सुविधा केंद्र, आपले सरकार केंद्र, सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, शेतकरी विमा संरक्षणासाठी वेबपोर्टलद्वारे थेट अर्ज करता येतो.