मुंबई - आगामी काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक निवडणुकीत राज्य निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेच्या पालनासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. यंदापासून ठराविक कालावधीत तक्रारींचा निपटारा करून दोषी उमेदवाराची निवडणूक किंवा संबंधित राजकीय पक्षाची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश लवकरच जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती आयोगातील सूत्रांनी दिली. 

राज्यातील एकूण 192 नगर परिषदा व 20 नगरपंचायतींच्या (एकूण 212) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी चार टप्प्यांत 27 नोव्हेंबर, 14 व 18 डिसेंबर 2016 आणि 8 जानेवारी 2017 रोजी मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर यातील 192 नगर परिषदांच्या थेट अध्यक्षपदांच्या निवडणुकांसाठीदेखील संबंधित दिवशी मतदान होईल आणि मतदानानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी संबंधित ठिकाणी मतमोजणी होईल, यात मुदत संपणाऱ्या 190 नगर परिषदा व 4 नगरपंचायती, तर नवनिर्मित 2 नगर परिषदा व 16 नगरपंचायतींचा समावेश आहे. याआधी स्थानिक निवडणुकीत उमेदवार किंवा पक्षाने आचारसंहितेचा भंग केल्यास त्याची दखल इतक्‍या गांभीर्याने घेतली जात नव्हती. तक्रारीच्या अनुषंगाने उमेदवाराला समज देऊन सोडले जात होते. जास्तीत जास्त त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला जात असे. आता मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश पॅटर्न राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान, मतदारांना पैसे वाटप केले जात असल्याचे सिद्ध झाले होते. तसेच उत्तर प्रदेशमधील एका पोटनिवडणुकीतही असाच प्रकार घडला असता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दोन्ही ठिकाणच्या निवडणुका रद्द केल्या होत्या. पुढे हे प्रकरण न्यायालयात गेले असता आयोगाचा निर्णय योग्य असल्याचा निकाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. आता आचारंसहितेबाबत हिच प्रक्रिया राज्यातील स्थानिक निवडणुकीत अवलंबण्यात येणार आहे. दोषी उमेदवाराच्या मतदारसंघातील निवडणूक रद्द करणे किंवा त्या पक्षाच्या मान्यतेवर गडांतर आणण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. यासाठी आतापर्यंत दोन महत्त्वपूर्ण बैठका निवडणूक आयुक्‍तांनी घेतल्या आहेत. 

राज्य निवडणूक आयोगाची प्रशंसा 

दरम्यान, राजकीय पक्षांच्या दादागिरी आणि बेफिकिरीला चाप लावल्याबद्दल केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगाची प्रशंसा केली आहे. निवडणुकीचा खर्च आणि प्राप्तिकर भरल्याचे विवरण पत्र वेळेत सादर न केल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने 257 राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली होती. त्यानंतर आयोगाने दिलेल्या मुदतीत एमआयएम आणि अन्य पक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर त्यांची पुन्हा नोंदणी केली. राज्य निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाचा केंद्रीय आयोगाने तपशील मागितला असून, त्या धर्तीवर सार्वत्रिक निवडणुकीत केंद्रीय आयोगाकडून राजकीय पक्षांच्या विरोधात कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा पद्धतीची कारवाई देशात सर्वप्रथम राज्य निवडणूक आयोगाने केल्यामुळे केंद्रीय आयोगाने प्रशंसा केली.